मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
मंगलबार, फाल्गुन २२ २०८०
काठमाडौं । काठमाडौं । नयाँ गठबन्धनमा एमाले–माओवादीसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपासमेत जोडिएका छन् । यसमा क्रमशः नेकपा (एकीकृत समाजवादी) , जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सामेल गराउने योजना छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने तत्काल विपक्षीमै बस्ने भएको छ ।
नयाँ घटनाक्रम अनुसार अब नेपाली कांग्रेसले केन्द्र सरकारमा मन्त्री मात्र होइन, तीनवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख गुमाउनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय सरकारको सहयात्रामा कांग्रेससँगको सम्बन्ध तोडेर एमाले लगायतका दलसँग नयाँ सम्बन्ध जोडेपछि कांग्रेस सत्ताबाट सडकमा पुग्ने अवस्था आएको हो । कांग्रेसले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकार फालेर आलोपालो नेतृत्व गर्ने समझदारी एमाले र माओवादीले गरेका छन् ।
संघमा सत्ता सहयात्री परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा पनि सत्ता सहयात्री परिवर्तन हुने निश्चित छ । जुनजुन प्रदेशमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री छन्, त्यहाँ माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनेछ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीहरूले एक महिनामा विश्वासको मत लिने समय पाउनेछन् । तर, उनीहरूले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नयाँ उथलपुथल नभएसम्म छैन ।
कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुमाउनेछ । मुख्यमन्त्रीमा सुदूरपश्चिममा कमल शाही, लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी र गण्डकीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका केदार कार्कीबारे भने अन्योल छ । कांग्रेसबाट सातवटै प्रदेशका धेरै मन्त्रीहरूले पनि पद गुमाउनेछन् । तीन प्रदेशका मुख्यमन्त्री र ६ प्रदेशका मन्त्रीले पद गुमाउनेछन् ।
अब प्रचण्ड सरकारले कांग्रेसको कोटाबाट बनेका दुई प्रदेश प्रमुखलाई फिर्ता बोलाउन सक्छन् । सुदूरपश्चिममा देवराज जोशी र गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङ प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ । उनीहरूलाई प्रचण्ड सरकारले फिर्ता बोलाए कांग्रेसले प्रदेश प्रमुख पनि गुमाउनेछ ।
कुनै पनि प्रदेशमा कसैको एकल बहुमत छैन । अहिलेको अवस्थामा सबै प्रदेशमा एमाले र माओवादी सहितका नयाँ सत्ता साझेदार दलहरू बहुमतमा छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएको थिएन । गठबन्धनमा एमाले र माओवादीसहित जसपालगायत छन् । कोशीमा एमाले पहिलो दल हो । कोशीमा एमालेसँग ४० सिट छ । दोस्रो दल कांग्रेससँग २९ सिट छ । माओवादी केन्द्रसँग १३, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०सँग चार र राप्रपासँग ६ सिट छ । जसपासँग एक सिट छ । ९३ प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ४७ जना सिट चाहिन्छ । कोशीमा एमाले–माओवादीको बहुमत छ । तर, संवैधानिक जटिलताले तत्काल सरकार बदल्न सम्भव छैन ।
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सांसद चाहिन्छ । मधेशमा पनि पहिलो शक्ति एमाले नै हो । एमालेसँग २३ सिट छ । दोस्रो दल कांग्रेससँग २२ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रसँग आठ सिट, एकीकृत समाजवादीसँग सात सिट छ । जसपासँग १६, जनमत पार्टीसँग १३ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग नौ सिट छ । यहाँ ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । मधेशमा नयाँ गठबन्धनकै बहुमत छ ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५५ सिट चाहिन्छ । बागमतीमा कांग्रेस ३७ सिटसहित पहिलो दल हो । दोस्रो दल एमालेसँग २७ सिट छ । माओवादीसँग २१, एकीकृत समाजवादीसँग सात, राप्रपासँग १३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी ९नेमकिपा०सँग तीन र हाम्रो नेपाल पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी ९नेसपा०सँग एक(एक सिट छ । बागमतीमा एमाले(माओवादी मात्रै मिले सरकार बन्छ ।
कुल ६० प्रदेशसभा रहेको गण्डकीमा कांग्रेससँग २७ सिट छ । एमालेसँग २२, माओवादीसँग आठ सांसद छन् । एकीकृत समाजवादी र नेसपासँग एकरएक सिट छ । गण्डकीमा सरकार बनाउन ३० सांसदको साथ चाहिन्छ । सत्ता गठबन्धनसँग गण्डकीमा ३० सांसद छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ८७ प्रदेशसभा सदस्य छन् । यहाँ सरकार बनाउन ४४ सिट आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा एमालेसँग २९ सिट छ । कांग्रेससँग २७ सिट छ । लुम्बिनीमा माओवादीसँग नौ र राप्रपासँग चार सिट छ । जसपा, जनमत र लोसपासँग समान तीनरतीन सिट छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग चार र तीनजना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा २० सिट भए सरकार बन्छ । कुल ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेस पहिलो दल हो । कांग्रेससँग १४ सिट छ । एमालेसँग १० र माओवादीसँग १३ सिट छ । यस्तै, एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेससँग १९ सिट छ । माओवादीसँग ११ र एमालेसँग १० सिट छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सात र एकीकृत समाजवादीसँग चार सिट छ । एक स्वतन्त्र सांसद छन् । सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन कम्तीमा २७ सांसद चाहिन्छ ।
