मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
मंगलबार, कार्तिक २४ २०८३
शुक्रबार, माघ २६ २०८०
काठमाडौं । नक्कली कागजपत्र बनाएर नगर विकास समितिको जग्गा व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन तीन जना अध्यक्षसहित २४९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
नगर विकासका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई नगर विकास समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको संलग्नतामा आफन्त तथा सङ्घ संस्थाका नाममा हस्तान्तरण गरेको उजुरी आयोगमा दुई वर्षअघि परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा अनियमितता गरेको देखिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
समितिले जग्गा हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ को व्यवस्था पालना नगरेको आयोगले बताएको छ । साथै नक्कली रसिद बनाएर समितिको नाममा जग्गा खडा गरी उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गरेको आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी प्रथम तहमा हस्तान्तरण गरिएको जग्गा पछि विभिन्न व्यक्तिका नाममा किनबेचसमेत भइसकेको छ । आयोगले प्रथम तहमा जग्गा हस्तान्तरण गरिएका व्यक्ति तथा संस्था र पछि विभिन्न तहमा बिक्री हुँदै हाल कायम रहेका जग्गाधनीलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।
सबै प्रतिवादीबाट करिब २२ करोड रुपियाँ बिगो माग गरिएको छ । धेरै प्रतिवादी भए पनि जग्गाको मूल्याङ्कन कम भएका कारण बिगो रकम पनि कम भएको आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
आयोगले समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरूमध्ये नेत्रप्रसाद जोशीलाई दुई करोड १२ लाख ४० हजार, ललित ताम्राकारलाई ५९ लाख तीन सय र अर्का अध्यक्ष धिजराज रेग्मीलाई ६६ लाख ९८ हजार आठ सय रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरेको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले आरोपितहरु हरेकले छुट्टाछुट्टै रुपमा जग्गा बाँडेर भ्रष्टाचार गरेको देखिएकाले छुट्टाछुट्टै मागदाबी लिइएको बताए । उनले भने, ‘टीकापुर विकास समितिको जग्गा नै अवैध र गैरकानुनी रुपमा बाँडियो भन्ने आयोगको दाबी हो । त्यो काममा संलग्न र लाभ लिनेहरुमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो ।’
जग्गा वितरणका लागि टीकापुर नगर विकास समितिका अध्यक्षहरुले बोर्ड बैठकबाट उपसमिति गठन गरेका थिए । नेत्रप्रसाद जोशी अध्यक्ष हुँदा बोर्ड बैठकबाट उपसमिति संयोजकमा गणेश सिंह रावल र सदस्यहरुमा खडकबहादुर शाह, बमबहादुर बम, श्याम खत्री, देबेन्द्रबहादुर कुँवर र पदमराज न्यौपाने तोकिएका थिए । उपसमितिका संयोजक र सदस्यहरुविरुद्ध अख्तियारले १ करोड ६५ लाख ६८ हजार १४९ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ ।
त्यस्तै नगरविकास समितिको अध्यक्ष ललित ताम्राकार हुँदा गठित उपसमितिको संयोजकमा प्रेमसिंह बिक र सदस्यहरुमा श्याम खत्री, भरत स्वाँर बेदराज ढुंगाना, दयाराम सञ्ज्याल, पूर्णबहादुर बोगटी, अमरबहादुर कडायत, मदन कुँवर र तारा सञ्ज्याल थिए । उनीहरुविरुद्ध अख्तियारले ५९ लाख ३८० रुपैयाँ मागदाबी गरेको छ ।
टीकापुर विकास समितिका तत्कालिन योजना प्रमुख बलबहादुर कडायतमाथि समितिको अभिलेखमा रहेको सक्कली कागजात झैं हुने गरी नक्कली कागजात खडा गरेको, रकम बुझाएको रसिद खडा गरेको भन्दै २ करोड ११ लाख बिगो मागदावी गरिएको छ ।
अर्का योजना प्रमुख झप्पर सिंह विश्वकर्मामाथि नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेका जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्न भूमिका खेलेको आरोप छ । उनीमाथि १४ लाख १९ हजार विगो मागदाबी गरिएको छ ।
अख्तियारले टीकापुर नगर विकास समितिका सदस्य सचिव अम्बादत्त जोशीमाथि उपसमितिका पदाधिकारी र जग्गाधनीसँग मिलेमतो गरी नक्कली कागजातहरुलाई वैधानिकता दिएको आरोप छ । उनीमाथि दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
नापी कार्यालय टीकापुरका नापी अधिकृत मानबहादुर चन्दमाथि पनि मिलेमतो गरी कागजात तयार पारेको आरोप सहित एक लाख ९० हजार विगो मागदाबी गरेको छ ।
अख्तियारले अर्का नापी अधिकृत गणेशबहादुर बममाथि कागजातहरुको आधिकारिकता नबुझी हचुवाको भरमा स्रेस्ता प्रमाणित गरेको आरोप छ । उनीमाथि ४२ हजार रुपैयाँ बिगो मागदावी गरेको छ ।
त्यसैगरी टीकापुरका मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्टमाथि एक करोड ६८ लाख, खरिदार धनीराम भण्डारीमाथि एक करोड ८६ लाख, सव ओभरसियर नेत्र बहादुर रावलमाथि एक करोड ७९ लाख, सुपरभाइजर देवीलाल घिमिरेमाथि २१ लाख ११ हजार बिगो माग दाबी छ ।
