बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
बिहिबार, माघ १८ २०८०
काठमाडौं । जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कोशी प्रदेश सरकारले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षबाट जिसस प्रमुखलाई हटाउने गरी ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छ ।
संघीय सरकारसँग् अधिकारका लागि लडिरहेको प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको अधिकारसमेत खोसेको भन्दै उनीहरू रुष्ट बनेका हुन ।
कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत् जिल्ला अस्पतालको सञ्चालक समिति अध्यक्षबाट समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई हटाएपछि समितिका प्रमुख उपप्रमुखहरू प्रदेश सरकारसँग रुष्ट बनेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ को दफा (३१) को उपदफा १ (क) मा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख रहने व्यवस्था हटाएर प्रदेश सरकारबाट मनोनीत व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने गरी माघ ६ गते अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त व्यवस्थाले अस्पतालमा राजनीति बढ्ने र अस्पतालको विकासमा भइरहेको काम रोकिने भन्दै जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले उक्त अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको भेलाले प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष पदबाट हटाउन गरेको निर्णय तत्काल खारेज नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
जिसस महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष कमल थुलुङ राईले सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय नै नगरी रातारात सुटुक्क अध्यादेश ल्याई निरङ्कुश चरित्र कोशी प्रदेश सरकारले देखाएको आरोप लगाए ।
‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२० को उपधारा ८ को प्रदेश ऐनद्वारा जिल्ला समन्वय समितिहरूको थप क्षेत्राधिकार बढाउने व्यवस्था छ । संविधान र संघीय सरकारद्वारा जारी ऐन नियमावली बमोजिम आफ्ना मातहतका संरचनाहरूलाई थपअधिकार सम्पन्न बनाई, समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि कामयाबी बनाउनु पर्नेमा कोशी सरकारले आफ्नो मूल जिम्मेवारी भुलेर जिल्ला समन्वय समितिलाई जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ द्वारा प्रदत्त अधिकार हनन्गरी रातारात सुटुक्क अध्यादेश ल्याएर निरकुश चरित्र प्रदर्शन गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अहिले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिनसमेत उनीहरूले सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । संघीय सरकारले अधिकार नदिएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेको प्रदेश सरकारले समेत तल्लो तहको अधिकार खोसेको आरोप समेत उनीहरूले लगाएका छन् ।
