सोमबार, कार्तिक २३ २०८३

सोमबार, कार्तिक २३ २०८३

माओवादी केन्द्र

विधान सम्मेलनको संघारमा उपमहासचिव शर्माको पूरक प्रस्ताव

प्रचण्डको विकल्प र पार्टीको नाम फेर्न सुझाव

शनिबार, माघ ६ २०८०

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले पार्टीको प्रस्तावित मस्यौदा विधानमाथि यही माघ २४ गतेसम्म आफ्ना सुझाव र सल्लाह पठाउन पार्टी मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ ।

शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार लिखित रूपमा सुझाव केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन मातहतका कमिटीलाई परिपत्र जारी गरेको हो ।

उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको ‘मस्यौदा विधान २०८०’ माथि माघ २१ सम्म छलफल गर्न वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेशमा पठाइएको छ । विधान अधिवेशनको लागि प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासमेत तोकिएको छ ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यहरू, केन्द्रीय सल्लाहकारहरू, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका सदस्यहरू, केन्द्रीय आयोगका सदस्यहरू, प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरू, जिल्ला संयोजकहरू, महानगरका अध्यक्षहरू, केन्द्रीय विभागका सचिवहरू, केन्द्रीय जनसंगठन तथा मोर्चाका प्रमुखहरू विधान अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि तोकिएका छन् । मस्यौदामाथि आएका सुझावलाई माघको अन्तिम साता बस्ने पार्टी स्थायी समिति बैठकले परिमार्जनसहित पारित गर्नेछ । माओवादीले फागुन १ गतेदेखि ३ गतेसम्म काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विधान सम्मेलनको संघारमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले विधान मस्यौदामाथि राखेको पूरक प्रस्तावले तरंग उत्पन्न भएको छ । विधान मस्यौदा समितिमा रहनुभएका उपमहासचिव शर्माले विधानमै चुनावबाट नेतृत्व चयन, पार्टीका सबै तहका पदाधिकारीको उमेर र कार्यकाल तोक्नुपर्ने सहितको प्रस्ताव गरेपछि माओवादीभित्र तरंग आएको नेताहरूले बताएका छन् ।

विधान मस्यौदा कार्यदलमा रहनुभएका नेता शर्माले पूरक प्रस्ताव नै पेस गरेका छन् । शर्माले सबैका निम्ति ढोका खुला गर्नुपर्ने मत अघि सारेका छन् । शर्माको पूरक प्रस्तावमा जनवर्गीय संगठनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, पार्टीले टिकट बाँड्दा तल्लो तहकै कमिटीलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने सहितका विषय उल्लेख छन् ।

शर्मानिकट माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार अब नेतृत्वमा प्रचण्डको विकल्पको खोजी हुन थालेको छ । नेतृत्वको चुनाव गर, नयाँलाई अवसर देऊ, उमेरको सीमा तोक भनेर प्रचण्डको मात्रै विरोध गरेको होइन । यो भनेको नेताहरूले आफ्नो ठाउँ खोजे भन्ने हो । अवसर नपाएका र परीक्षण हुन बाँकीलाई उत्रिन मौका मिलोस् भन्ने अभिप्राय हो ।

पार्टी टुटफुटको क्रम र एकीकरणको अभ्यासपछि माओवादीमा प्रचण्ड नै वर्षौंदेखि अध्यक्षमा निरन्तर सक्रिय छन्। पछिल्लो समय माओवादीमा निर्वाचनको बहस बढ्न थालेको छ । पार्टी नेतृत्वका विभिन्न पदहरुमा मनोनयन गर्न प्रचण्ड एक्लै हाबी हुने गरेको भन्दै शर्माले असहमति जनाउँदै आएका छन् ।

उनका अनुसार अब विधान सम्मेलन गरेर पार्टी नयाँ दिशामा हिँड्नुपर्छ । विशेष महाधिवेशनबाट अब नयाँलाई पार्टीमा ल्याउनुपर्छ, अब उमेर ढल्केका नेताहरूलाई विस्तारै बिदा गर्नुपर्छ भन्ने मत बढी छ । विस्तारै पार्टीको लोकतान्त्रिकरण सुरु नगरे नयाँ दलको चुनौती फेस गर्न कठिनाइ हुन्छ ।

उपमहासचिव शर्माले प्रस्तुत गरेको पूरक प्रस्तावको नौ बुँदे सुझावमा पार्टीको केन्द्रीय नीति योजना कार्यान्वयनको अलावा प्रदेश र स्थानीय तहका पार्टी समितिलाई राजकीय पदहरूको बाँडफाँट, पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था, सबै तहका पदाधिकारीहरू प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल र उमेर तोक्नुपर्ने र पार्टीको नाम नेकपा (समाजवादी) राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

विधानमा व्यवस्था गर्न शर्माले गरेको प्रस्ताव
– पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष केन्द्रिय समितिको (पोलिट ब्युरो) बैठकमा उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था विधानमा राख्ने।

-सबै तहका पदाधिकारीहरु प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने।

– सबै तहका पदाधिकारीको कार्यकाल र उमेर तोक्नु पर्ने।

– पार्टीको नाम : नेकपा समाजवादी राख्नु पर्ने।

– जबस सम्बन्धी नीति : पार्टीको मार्ग दर्शक सिद्धान्त र नीतिलाई स्वीकार गरेर संगठन निर्माण, सुदृढिकरण, परिचालन, पेशागत हकहित र संघर्षका क्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गर्ने।

– जबस प्रमुखहरुको संयोजन समिति बनाई पार्टीको वैचारिक र योजनागत सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गर्ने।

– सरकार संचालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्न समन्वय समिति बनाउने।

– जिल्ला समितिको कार्यक्षेत्र : वैचारिक राजनैतिक/संगठन निर्माण, सुदृढिकरण तथा परिचालन/आर्थिक उत्पादन रोजगारी/विकास निर्माण र सरकार सम्बन्धी काम/सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण एवम् सामाजिक न्याय/अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने।

शर्माले माओवादी केन्द्र नै नाम राखेर जाँदा जनमत आकर्षित गर्न कठिन रहेको भन्दै बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टीलगायतलाई मिलाउन पनि नाम बदल्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

उनले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलका कार्यकर्ता समेत पार्टीको नाम बदलिए आउन सक्ने सुझाव दिएका छन् ।

सरकार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्न समन्वय समिति बनाउने र जिल्ला समितिको कार्यक्षेत्र वैचारिक राजनीतिक–संगठन निर्माण, सुदृढीकरण तथा परिचालनरआर्थिक उत्पादन रोजगारीरविकास निर्माण र अनुगमन तथा मूल्यांकन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

माओवादी जनतामा नपुगेर बिग्रिएको निष्कर्ष निकाल्दै उपमहासचिव शर्माले विधान अधिवेशनलगत्तै हुने विशेष महाधिवेशनले पार्टीको आगामी नीति, कार्यदिशा र कार्यक्रम तय गर्ने बताएका छन्।