सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
बिहिबार, माघ ४ २०८०
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियुक्त भएदेखि अहिलेसम्म निर्देशनका निर्देशन दिएका छन् । विगत तीन दिन यता प्रधानमन्त्रीले निर्देशनका बाढी नै ल्याए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो पुस १८ मा नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई सुशासनलगायत मुलुकको शासन सुधारका लागि ३० बुँदे निर्देशन नै दिएका थिए । उनले दिएका कतिपय निर्देशन भने अहिलेसम्म कागजमै सीमित छन् ।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि १९ पुसमा आयोजित कार्यक्रममा उनले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट पूर्ण सहयोग हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले स्थायी सरकार भएकाले सचिवहरुले अनुभव, योग्यता र क्षमताको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न र पाएका जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्ने विश्वास राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री आफ्ना निर्देशनअनुसार काम भए/नभएको ‘फलोअप’ भने गर्दैनन् । तर निर्देशन भने दिइरहन्छन् ।
सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने एकपछि अर्को निर्देशन दिँदै आएका छन् । मंगलबार उनले धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विवाददेखि नेपालीलाई विमानस्थलमा सास्ती झेल्नुपरेको गुनासोका बारेमा निर्देशन दिएका थिए। बुधबार एकैदिन उनले तीनथरी निर्देशन दिए । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई छलफलमा बोलाएर नेपालीलाई विमानस्थलमा सास्ती झेल्नुपरेको गुनासोका बारेमा निर्देशन दिए ।
यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भिजिट भिसा र श्रम स्वीकृति लिएकाहरूलाई विमानस्थलमा सास्ती दिने गरेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै तत्काल सहज वातावरण सिर्जना गर्न निर्देशन दिएका थिए । । भिजिट भिसामा जानेलाई कागज पुगेन भनेर विमानस्थलबाट फर्काउने र फेरि केही दिनपछि ‘सेटिङ’ मिलाएर पठाउने गरेको गुनासोबारे उनले जनतालाई हैरानी दिने काम बन्द गर्न निर्देशन दिए ।
यसैगरी, बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन तत्काल टुंग्याउन निर्देशन दिए । प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेशहरूलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले तत्कालै समायोजन टुंग्याउन निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्री निर्देशन दिन त्यतिमा रोकिएनन् । उनले सहकारीसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय सहितका निकायलाई निर्देशन दिन भ्याए । प्रधानमन्त्रीले सहकारीलाई समाजवादको भ्रुण खडा गर्ने, सामूहिकता र तल्लो वर्गको हितमा केन्द्रित गर्नेगरी ऐनमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै दीर्घकालीन र तत्कालीन उपाय अपनाएर सहकारीहरूलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले हरेक दिन यसरी दिने निर्देशन कति कार्यान्वयन भए वा कति भएनन् त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक बैठक र भेटघाटमा सरकारका निकायलाई निर्देशन दिने तर कार्यान्वयन नहुने गुनासो भइरहेका बेला निर्देशन दिन भने उनी छाड्दैनन् । जहाँ जे देखो जे सुनो त्यसमै निर्देशन दिइहाल्ने उनको बानी नै छ । एकल बहुमतको सरकार चलाए जस्तो उनको निर्देशन हुन्छ । तर, निर्देशन दिनेबेला केवल ३२ सिटको प्रतिनिधित्व गरेको उनी बिर्सिदिन्छन् । ।
