सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
आइतबार, पुष २९ २०८०
काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सम्हालेको भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा पार्टीनिकट कर्मचारी नहुँदा मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरी ‘कुहिरो भित्रको काग’ झै बनेकी छिन् । उनलाई सुब्वास्तरकादेखि सचिव गोर्कणमणि दुवाडीसम्मले घुमाएको गुनासो बाहिर आउन थालेको छ । जसका कारण आमनागरिकले अनुभूति र महसुश गर्नेगरी कुनै काम हुन नसकेको पार्टीका नेता कार्यकर्ताले गुनासो गर्दै हिँडेका छन् ।
विगतमा नापी, भूमी व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा महानिर्देशक खटाउँदा मन्त्रीले आफुअनुकुलकालाई सरुवा गरी पठाउने गरिएको थियो । तर, उन्मुक्ति पार्टी निकट कर्मचारी नहुँदा मन्त्री समस्यामा परेकी मात्र छैनन्, असहयोग गरेको गुनासो बाहिर आएको छ । सचिव दुवाडीले आफु अनुकूलका कर्मचारीहरूलाई भूमी सुधार तथा मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा सरूवा गरेर पठाएको आरोप मन्त्रीनिकट स्रोतले गरेको छ । जसका कारण सेवाग्राहीको काम छिटोछरितो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी रूपमा नभएको महसूस मन्त्रालयले पनि गरेको बताइएको छ । यही कारण भ्रष्टाचार र घुसखोरी बढेको जनगुनासो मन्त्रालयसम्म आइपुगेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले नापी, भूमी व्यवस्था विभागका महानिर्देशकद्वय र सचिव दुवाडीसँग गुनासो गर्ने गरेको जानकारस्रोत बताउँछ ।
मन्त्री श्रेष्ठले सम्हालेको मन्त्रालयमा काम नभएको रिपोर्ट कार्ड प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बारम्बार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा व्यक्त गरेका छन । जसले गर्दा मन्त्री श्रेष्ठ पदबाट हटाउनुपर्ने भयले यतिखेर त्रसित बनेकी छिन । पहिचान भइसकेका भुमीहीन र सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरण गर्न मन्त्रालय असफल देखिएको समाचारस्रोत बताउँछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जग्गा नदिएको गुनासो मन्त्री श्रेष्ठ रहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठको सुझाव अनुसार नै पहिला वन क्षेत्र रहेको तर पछि आवादी भएर घर, बस्ती बसेको जग्गाको स्वामित्व मन्त्रालयमातहत ल्याएर भूमीहिन, सुकुम्बासी मुक्तकमैया, हलिया र गोठालाहरूलाई पुर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
त्यसका लागि अब छिट्टै वन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । वन मन्त्रीसमक्ष सुकम्बासीलाई दिने वनको जग्गा र विकास निर्माणका कामका रूख काट्न, विद्युत आयोजनालाई जग्गा लिजमा दिन तथा इआईए गर्न सहज हुने गरी ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार पार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारस्रोतको भनाइ रहेको छ ।
पार्टीनिकट कर्मचारी नहुँदा मन्त्री श्रेष्ठले निजी सचिवमा श्रीमान रेशमलाल चौधरी डिल्लीबजार कारागारमा रहँदा सहयोग गरेका तत्कालीन जेलर उपसचिव वसन्त पुरीलाई बनाएकी छिन् । उनी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी कि सचिव एवम पुर्वशहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको जेठाजु हुन् । आफ्नो पार्टी नजिकको कर्मचारी नहुँदा मन्त्रालय सञ्चालनमा गाह्रो हुने महसुश गर्दै पार्टीले छिटै निजामती कर्मचारीहरूको संगठन बनाउन लागेको समाचारस्रोतले दाबी गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको जनमत पार्टीको पनि निजामती कर्मचारी संगठन नहुँदा अहिले मन्त्रालय सञ्चालन गर्न असहज भएको गुनासो बाहिर आएको छ । अनिता देवीले यस्तै गुनासो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासमक्ष सेयर गर्ने गरेको मन्त्री निकटस्रोतले बताएको छ । साँघु साप्ताहिकबाट
