सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
मंगलबार, पुष २४ २०८०
काठमाडौं । सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसभित्र आसन्न माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटको विषयलाई लिएर तीव्र विवाद भएको छ ।
उम्मेदवार छनौटमा कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षका नेताहरुले भौगोलिक तथा जातीय सन्तुलनमा ख्याल नगरिएको, संसदीय क्षेत्रमा योगदान दिन सक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, स्वच्छ छवि भएका र हालसम्म अवसर नपाएकालाई अवसर दिने भन्ने व्यवस्थालाई पार्टी नेतृत्वले ठाडो उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
आइतबार अबेरसम्म पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक र त्यसपछि मध्यराति बसेको संसदीय बोर्डको बैठकमा लामो रस्साकस्सीपछि कांग्रेसले सोमबार बिहान मात्र उम्मेदवार टुंगो लगाएको थियो ।
लामो समय छलफल गर्दा पनि विवादरहित ढंगले उम्मेदवार चयन हुन भने सकेन । पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार छनोटप्रति असहमति जनाए। केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह र बलबहादुरको पनि फरक मत राखे । नेताद्वय केसीले उम्मेदवार चयनको निर्णयमा पाँचबुँदे फरक मत पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दर्ता गराएका छन् ।
कांग्रेसले पाएका १० जना मध्ये संस्थापन पक्ष सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूपक्षका ७ जना र महामन्त्रीद्वयको खेमाका व्यक्तिलाई पन्छाएर शेखर खेमाका तीन जना व्यक्ति छनौट गरिदिएका छन् ।
उम्मेदवार चयनको मापदण्ड पालना नभएको र आग्रहपूर्ण निर्णय गरिएको भन्दै महामन्त्री थापाले दुई बुँदे लिखित असहमति जनाएका थिए भने अर्का महामन्त्री शर्माले पनि ६ बुँदे विमति राखेका छन् ।
महामन्त्री गगनको फरक मत
१ हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय सभामा खासगरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेमा जाती, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका एवं विज्ञ व्यक्तिहरूको उपस्थितिको परिकल्पना गरेको छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पौष १२-१४ गतेसम्म बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार चयन सम्बन्धमा ‘हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने’ लगायतको मापदण्ड तय गरेको थियो । संसदीय बोर्डको बैठकले उम्मेदवारको चयन गर्दा माथि उल्लेखित पक्षमा यथेष्ट ध्यान पुर्याउन सकेन ।
२ यो निर्णयले पार्टीमा कुनै पनि आग्रह नराखीकन निर्णय हुन्छ, सबै तह र तप्काका साथीहरूलाई समान ढंगले न्यायको अनुभूति र अवसरमा स्थान हुन्छ भन्ने विश्वासलाई पुनः एकपटक खण्डित गरेको छ । यस्तो आग्रहपूर्ण निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई समेत थप कमजोर बनाउँछ । अतः आजको निर्णयप्रति मेरो लिखित असहमति रहेको छ । मेरो असहमतिको बाबजुद बैठकमा बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा मेरो पूर्ण संलग्नता रहने नै छ ।
यस्ता छन् महामन्त्री शर्माका ६ बुँदे विमति
१ उम्मेदवार चयनको समग्र सन्दर्भमा सभापतिको कार्यशैलीसँग प्रष्ट असहमत ।
२ संसदीय बोर्डलाई पूर्णता नदिएर हामी पदाधिकारीले मात्रै निर्णय गर्ने भए विधानमा किन राखेको ?
३ राष्ट्रिय सभाको विशिष्टता बढाउने कर्तव्य दलहरूकै होइन र रु कांग्रेसले यो हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन ?
४ समावेशिताको सिद्धान्त विधानमा कि व्यवहारमा ?
५ नेतृत्वले फरक विचार समूह गाँस्ने कि एक्लै बढ्ने ? फरक विचार समूहले भाग मात्र लिने कि न्यायोचित प्रतिनिधित्व खोज्ने ?
६ राष्ट्रिय सभाकै नेतृत्व गर्ने गरी अपवाद स्विकार्य, अन्य सोझै र प्रष्ट अस्वीकार्य । योगदान र योग्यता बोकेका सयौं साथी हुनुन्छ, जिम्मेवारीको अवसर न्यायोचित हुनुपर्छ ।
सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँट गर्दा आफ्नो भागमा परेको १० सिटमध्ये संस्थापन पक्षका सात र संस्थापनइतर (शेखर-गगन पक्ष) का तीनजना उम्मेदवार रहने गरी कांग्रेसले उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ ।
यही पुस १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा उम्मेदवारमा प्राथमिकता दिने भनेर मापदण्ड बनाए पनि त्यसअनुसार नभएको भन्दै उनीहरुले असहमति जनाएका हुन् ।
साथै सबै तह र तप्काकालाई समान ढंगले न्यायको अनुभूति र अवसरमा स्थान हुन्छ भन्ने विश्वास पार्टीमा पुनः एकपटक खण्डित भएको भन्दै थापाले यस्ता आग्रहपूर्ण निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई समेत थप कमजोर बनाउने पनि असहमति पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
