बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
आइतबार, पुष २२ २०८०
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सरकारले मुलुकको स्वाधीनतामा आँच आउने गरी भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन्।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा सरकारले गरेको विद्युत् खरिद सम्झौतामा नेपालको स्वाधीनतामाथि आँच आउने खालको प्रावधान रहेको उनको दाबी छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भारतीय विदेश मन्त्रीसँगको छलफलबारे सरकारले आफ्नो पार्टीसँग छलफलसमेत नगरेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए । उनले सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका मुद्दालाई धुमिल बनाउने काम गरेको भन्दै त्यसलाई चिर्नका लागि राष्ट्रिय शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले मुलुकको समृद्धिको लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएका महत्वपूर्ण विकास आयोजनाहरूलाई वर्तमान सरकारले अघि बढ्न नदिएको आरोपसमेत लगाए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वर्तमान गठबन्धन सरकारले नेपालले आफैँ योजना बनाएर देशको विकास गर्ने अधिकार बचाउन नसकेको बताएका छन् ।
शनिवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय आलोकनगरम बसेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपाल जस्तो स्वतन्त्र मुलुकले अरु कुनैपनि देशको दुतावासबाट सोझै रकम ल्याउने गरीकन कुनैपनि प्रकारका परियोजना बनाउने कुरा राष्ट्र हित विपरत भएको दाबी गरे ।
उनले छिमेकी देशले दिने अनुदान आफूहरु सहस्र स्वीकार्न तयार रहेको तर कुनैपनि देशको दुतावासबाट सोझै रकम ल्याउने सम्झौता हुनु देशको लागि नराम्रो भएको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी यो सम्झौता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र मुलुकका लागि लज्जाजनक तथा राष्ट्रियहित विरुद्ध रहेको बताएका छन् ।
‘कुनै पनि मुलुकको दूतावासलाई सोझै रकम बाँड्ने अधिकार हुँदैन र हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यस प्रकारको अधिकार दिन पनि सकिँदैन’, उनले भनेका छन्, ‘नेपाल र नेपालीको विकासका लागि कुन ठाउँमा कति बजेट विनियोजन गर्ने रु त्यो नेपालको विशुद्ध आन्तरिक मामिला हो ।’
नेपालका विकास योजनामा सिधै भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्म बजेट दिन पाउने गरी भएको सम्झौताको विरोध गरेको छ ।
१९ पुसमा भएको नेपाल भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकले उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनामा भारतको नेपालस्थित राजदूतावासले २० करोड रुपैयाँ सोझै दिन पाउने समझदारी गरेको थियो ।
