सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
सोमबार, कार्तिक २३ २०८३
शुक्रबार, पुष १३ २०८०
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्तात्रय दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले बिहीबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटको पेसी आजलाई तोकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ को दफा २० मा गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ । तर गभर्नर अधिकारीको योग्यता ऐनबमोजिमको नभएको हुँदा उक्त पदका लागि योग्य नहुने भन्दै उनको नियुक्ति बदरको माग रिटमा गरिएको छ ।
भारतमा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट पढेर आउनुभएका अधिकारीले अरू कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर नगरेको रिट निवेदनमा जिकिर छ । गभर्नर अधिकारीले एउटा मुद्दामा आफूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सरहको समकक्षता लिएको जिकिर गरेका थिए।
ऐनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्ने सर्त तोकेकाले समकक्षताको भरमा योग्यता नपुग्ने कानुन रिटकर्ताको भनाइ छ । ‘ऐनले स्पष्ट स्नातकोत्तर उपाधि भनेपछि सो सरहको उपाधि देखाई नेपालको प्रमुख बैंकको प्रमुख व्यक्तिको रूपमा नियुक्त हुन कसरी पाइन्छ ? विधायिकी मनसाय भनेको सो सरहलाई गभर्नर बनाउने पक्कै होइन,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
‘गभर्नरको योग्यतामै प्रश्न खडा भइसकेपछि गैरकानुनी तवरले उक्त सम्मानित पदमा एकक्षणसमेत बस्न उचित हुँदैन,’ रिटमा भनिएको छ । यस्तै, अयोग्य व्यक्तिलाई गरिएको नियुक्त बदर गर्न र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ ।
गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यताको विषयमा यसअघि पनि लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । तर, सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो । नेपाल सरकारले ०७६ चैत २४ मा अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो ।
