शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
सभामुखको भूमिका संविधानविपरीत
शुक्रबार, साउन १२ २०८०
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई बदर गरेसँगै पुनर्वहाली भएका हिक्मत कार्कीले कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको रूपमा पुन: कार्यभार सम्हाल्दै छन् ।
अर्को सरकार गठन नभएसम्मका लागि कार्की काम चलाउ सरकारको मुख्यमन्त्रीका रूपमा पुनर्वहाली हुने भएका हुन् ।
अदालतको आदेशअनुसार साउन १७ गतेसम्ममा कोशीले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने व्यवस्था आदेश गरेपछि साउन १७ गतेसम्म कोशीको मुख्यमन्त्रीका रूपमा कामचलाऊ भूमिका निर्वाह गर्ने छन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए । यद्यपि, कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेगरी सर्वोच्चले परमादेश भने दिएन । तर, संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बाटै अर्को सरकार गठन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र तीलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने सबै निर्णय बदर गर्दै एक साताभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि आदेश दिएको छ । फैसलामा एक साताभित्रमा संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत सरकार गठन गर्न र त्यो हुन नसके १६८ (३) अन्तर्गत सरकार गठन गर्न उल्लेख छ ।
अदालतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त थापाको नियुक्ति प्रक्रिया नै बदर गरेसँगै थापा नेतृत्वको सरकार शून्यतामा गएको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले बताए । ‘एउटा त उद्धव थापाले नेतृत्व गरेको सरकार असंवैधानिक भयो । उहाँले जुन दाबी गर्नु भएर सरकार गठन गर्नुभएको थियो, त्यो सुरुदेखि नै असंवैधानिक भयो र सरकारको सबै अवस्था शून्य भयो,’ आचार्यले भने, ‘दोस्रो, यसको अवस्था शून्य भएपछि सरकारको अवधारणामा सरकारको रिक्तता संविधानले परिकल्पना गरेको हुँदैन । कोही न कोही त्यहाँ हुनुपर्दछ । त्यसैले जुन सरकारले पहिले विश्वासको मत प्राप्त गरेको थिएन, त्यही सरकार नै त्यही दिनदेखि कामचलाऊ सरकारको रूपमा रहिराख्ने भयो । नयाँ सरकार गठन नभएसम्म हिक्मतजीको सरकार नै कामचलाऊ सरकार हुने भयो ।’
असंवैधानिक ठहर भइसकेपछि उद्धव थापालाई अब मुख्यमन्त्रीका रूपमा गणना नै गर्न नमिल्ने आचार्यको तर्क छ । ‘उपधारा २ अनुसार फेरि नयाँ सरकारको लागि प्रयास गर्नुपर्यो । त्यसबेलासम्म प्रदेश प्रमुखले दिएको कामचलाऊको चिठी नै कार्यान्वयनमा आउने भयो ।’ थापाले सभामुखको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध कार्कीले रिट निवेदन दिनुभएको थियो । सभामुखको समर्थनबाहेक बहुमत संख्या (४७) पुग्दैनथ्यो । थापाले कांग्रेसको २९, नेकपा (माओवादी)को १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को चार र जनता समाजवादी पार्टीको एक सांसद तथा सभामुखको छुट्टै एक गरेर ४७ संख्या पुर्याएका थिए ।
सभामुखको भूमिका संविधानविपरीत
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा सभामुखले निर्वाह गरेको भूमिकालाई असंवैधानिक ठह¥याउँदै सभामुखको पदीय सीमाबारे व्याख्या गरिदिएको छ । सभामुख ‘रेफ्री’को जस्तो निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमले जनाएको समर्थन संविधानविपरीत भएको व्याख्या गर्दै प्रदेशसभाको सभामुख पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले भनेको छ ।
सभामुख पदमा निर्वाचित भइसकेपछि कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदको रूपमा प्रदेशसभा सभामुखको भूमिका रहेको सर्वोच्चको व्याख्या छ । ‘प्रदेशसभाको तथा सभामुखको निर्वाचनको सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ र रहनुपर्दछ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
