शुक्रबार, कार्तिक २० २०८३
शुक्रबार, कार्तिक २० २०८३
सोमबार, असार १८ २०८०
काठमाडौं । बालुवाटारस्थितललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको छ ।
बृहत् अनुसन्धान भइरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू तथा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको समेत संलग्नता रहेको कुरा प्रमाणले देखाएकाे छ । जसका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सो प्रकरणमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको छ ।
सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा कसरी आइपुग्यो ? यसमा क–कसको संलग्नता रहेको थियो ? भन्ने विषयमाथि बृहत् अनुसन्धान भइरहेकाे छ । जसमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको समेत संलग्नता रहेको कुरा प्रमाणले देखाएका छन् ।
याे प्रकरणमा भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र नेपालकै ठूलोमध्येको भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित सात जना मङ्गलवार पक्राउ परिसकेका छन् । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको समितिका प्रमुख समेत रहेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल यो प्रकरणमा अझै धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरू तानिने बताउँदै आएका छन् । उनले गरेको संकेतमा सरकारमा पूर्व उच्च पदस्थहरु हुन् । जो अहिलेसम्म अनुसन्धानमा तानिएका छैनन् ।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले २०६४ फागुन ३० गते उक्त जग्गा सरकारी नभई व्यक्तिको हुने ठहर गरेको थियो । उक्त निर्णयका कारण तत्कालीन न्यायाधीश अनुसन्धानमा तानिने भएका छन् ।
अख्तियारबाटै उजुरी तामेलीमा, सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशबाटै जग्गा व्यक्तिका नाममा रहेको ठहर हुनु फैसलागत भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने देखिएको छ ।
बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा किर्ते गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको १५ वर्षअघिको फैसलासमेत अहिले पुनः चर्चामा आएको हो । अख्तियारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएपछि अभियुक्तहरूमाथि धमाधम धरपकड भइरहेका बेला उनीहरूका वकिलले सर्वोच्च अदालतको फैसला देखाउँदै जग्गा सरकारी नभएको समेत जिकिर गरेका छन् ।
यस सन्दर्भमा, जग्गा किन्ने व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने हो भने जग्गा व्यक्तिको हो भनेर फैसला गर्ने तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित थप दुई न्यायाधीशलाई पनि किर्ते प्रकरणमा तान्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ ।
भएको के थियो ?
२०४७ साल जेठ १४ गतेको तत्कालीन सरकारको निर्णयबमोजिम पञ्चायत सरकारले जफत गरेको कांग्रेसका संस्थापन सुवर्ण शमशेरको परिवारको जग्गा २०४९ कात्तिक र पुसमा दुईपटक मालपोतबाट निर्णय भई उनका परिवारका नाममा नामसारी भएको थियो । मोहीसहित फिर्ता भएको सो जग्गा र गुठीको जग्गा विभिन्न कालखण्डमा किनबेच हुने क्रममा अख्तियारमा समेत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भनी उजुरी पर्याे ।
२०६० साल असार १८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो जग्गा व्यक्तिको रहेको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयपछि बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो । त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय थिए । उपाध्यायको पालामा सो निर्णय भएपछि बालुवाटारको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले किनबेच गरेका थिए । जो अहिले मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर किनबेच गरिएपछि उपाध्यायको पालाको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारमा फेरि उजुरी परेपछि २०६३ चैत ९ गते अख्तियारले जग्गा रोक्का ग¥यो । २०६४ जेठ २० गते सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । अख्तियारले जग्गा रोक्का गरेपछि हाल जेलमा रहेका शोभाकान्त ढकाल, उनकी पत्नी उमा ढकाल, माधवी सुवेदी र मोही न्हुछेनारायण महर्जन सर्वोच्च अदालत गए ।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश केसी र कोइरालाको संयुक्त इजलासले २०६४ फागुन ३० गते उक्त जग्गा सरकारी नभई व्यक्तिको हुने ठहर गरेपछि अख्तियारका निर्णयलाई बदर गरिदियो । फैसलामा भनिएको छ– यसै विषयमा परेको उजुरी २०६०–३–१८ मा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि पुनः सोही विषयमा उजुरी लिई निवेदकको जग्गासमेत नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेसम्मको आधारसमेत आयोगले निर्णयमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाले गरेको फैसलाले बालुवाटारको जग्गा सरकारबाट व्यक्तिका नाममा गएको देखिएको हो । अख्तियार र अदालतको फैसलापछि फुकुवा भएको जग्गा किनबेच गर्ने व्यक्तिले मुद्दा खेप्नुपर्ने अनि सो फैसला गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न किन नपर्ने हो रु भनी प्रश्न खडा भएको देखिन्छ । यदि जग्गा किन्ने व्यक्तिहरू कीर्तेमा पर्छन् भने उक्त जग्गा सरकारी होइन भनेर फैसला गर्ने तत्कालीन न्यायाधीशलाई किर्तेमा तान्न मिल्छ कि मिल्दैन ? इजलासमा प्रतिवादीका वकिलबाटै उठाइएको प्रश्न थियो ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको भनेर बलराम केसीसहितको इजलासले फैसला गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक पुनरावलोकन माग गरेको थियो । तर, तत्कालीन न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले २०६५ मंसिर २० गते २०६४ फागुन ३० गते गरेको फैसलाविरुद्धको पुनरावलोकन सान्दर्भिक नदेखिएको भन्दै निस्सा प्रदान गरेन । त्यसपछि ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिबाट सरकारको नाममा ल्याउने अख्तियारको प्रयास खेर गएको थियो । यी तीनैजना प्रधानन्यायाधीश भएर अदालतबाट बाहिरिएका थिए ।
यो फैसलापछि २०६६ सालमा माधव नेपाल सरकारले बालुवाटारको सरकारी निवास विस्तार गर्ने क्रममा जग्गा साटफेर र २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नयाँ मोही खडा गरेपछि पुनः विवाद भएको देखिन्छ । तर, २०७५ साल फागुन ३ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि पुनः उजुरीका आधारमा त्रिताल आयोग गठन गरेर विस्तृत अध्ययन गरी यसको फाइल खोल्यो र जग्गा रोक्का गरी सरकारको नाममा ल्याएको थियो ।
हाइप्रोफाइल तानिनेमा आशंका
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायधीस यो जग्गा प्रकरणमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने विषयको निर्णयकर्ता देखिएका छन्। यो प्रकरणका ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन निर्णय गर्ने न्यायाधीशमाथि राज्यले कारवाही गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीको निर्णय नै ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको स्रोत देखिन्छ । तत्कालीन न्यायाधीश केसीको मोलमोलैजाका आधारमा निर्णय गरेको भन्ने निक्र्यौलमा शारदाप्रसाद त्रिताल आयोग पुगेको देखिन्छ ।
हुन त अनुसन्धान गरिरहेको निकायले सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश केसी, यो प्रकरणमा जोडिएको तत्कालीन र बहालवाला न्यायाधीशलगायत अन्य थुप्रै हाइप्रोफाइलका व्यक्तिहरु यो प्रकरणका तानिदै छन् भन्ने चर्चा छ । तर यो सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध कति निष्पक्ष र कति निर्मम भएर काम गर्न सक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
