शुक्रबार, कार्तिक २० २०८३
शुक्रबार, कार्तिक २० २०८३
किर्तेसँगै संगठित अपराध कसुरमा पनि मुद्दा चलाइने
सोमबार, असार १८ २०८०
काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा आइपुग्यो यसमा क-कसको संलग्नता रहेको थियो भन्ने विषयमाथि बृहत् अनुसन्धान भइरहेका बेला पूर्व-प्रधानमन्त्रीहरू तथा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको समेत संलग्नता रहेको कुरा प्रमाणले देखाएका छन् । तर पछिल्ला केही दिन यताका घटनाक्रमलाई नियाल्दा उक्त अनुसन्धान पनि उच्च पदस्त हाइप्रोफाइल जोगाउने तिर अघि बढेको आशंका हुन थालेको छ ।
हाल तीन जनालाई हिरासतमा राखेकाहरूविरुद्ध अनुसन्धान चलिरहेका बेला यसमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई पनि किन नपक्रिएको ? भन्ने प्रश्न पनि चासोको विषय बनेको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सुरुवाती चरणमा हेर्ने हो भने विसं ०२१ मा भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि तत्कालीन सरकारले कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेरको परिवारको स्वामित्वमा रहेको हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा मुआब्जासमेत दिएर अधिग्रहण गरेको थियो, तर नक्कली कागज खडा गरेर ०४९ मा ११२ रोपनी ४ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको थियो ।
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला यो जग्गाका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण तीन निर्णय भएका छन् । नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने सन्दर्भमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री विजय गच्छदारका दुई प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ ।
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटार निवास विस्तार गर्ने क्रममा व्यक्तिको जग्गा परेमा सरकारीबाट साटफेर गरेर मिलाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमा टेकेर सार्वजनिक बाटो र राजकुलोमा पनि मोही कायम गरिएको त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०६६ चैत र २०६७ वैशाख तथा असारका तीन निर्णयको कसीमा माधव नेपालमाथि प्रश्न उठेको छ ।
सरकारीकरण गरिएको जग्गालाई पुनः व्यक्तिका नाममा ल्याउने अवस्था आउनुमा पूर्वप्रधानमन्त्री, अख्तियार तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको समेत संलग्नता पुष्टि भएपछि राज्यका माथिल्लो ओहदामा बस्नेहरूकै मिलेमतोमा जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको पुष्टि भएको हो ।
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले सरकारी जग्गामा समेत मोही कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने कानुन रहेकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लगेर भुलवश समरजंग कम्पनी (सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने) को नाममा जग्गा रहन गएको भन्दै उक्त सरकारी जग्गालाई पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय गराइएको पाइएको छ । गुठीको जग्गामा मोही खडा गर्न मिल्ने तर, सरकारीमा नमिल्ने भएकाले बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई थप तीन रोपनी १२ आना तीन पैसा जग्गा हडपेको देखिन्छ । पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता स्रेष्ता कायम गरी व्यक्तिका नाममा मोहीयानी हक कायम गर्न ०६९ असोज १८ मा निर्णय भएको देखिएको छ ।
केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको चार महिनापछि अर्थात् ०७५ असार १५ गते सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजत्वमा सरकारले छानबिन समिति गठन गर्यो ।
त्रिताल समितिले ०७५ पुस २६ गते सिफारिससहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेस गर्यो । जसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई त्रिताल समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका थिए ।
ओली सरकारले माधव नेपाल र बाबुराम सरकारका पालामा भएका निर्णयलाई प्रचलित कानुनविपरीत दूषित कार्यको संज्ञा दिँदै ललिता निवासभित्रको जग्गा ११३ रोपनी तीन आना तत्काल रोक्का राख्ने निर्णय गर्यो ।
हदबन्दीको टुंगो लागिसेपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले विभिन्न मितिमा विभिन्न मिसिलबाट निर्णय गरी सुवर्ण शमशेर राणाका हकदारहरूका नाममा फिर्ता गरेको समेत ११३ रोपनी जग्गाबाट जफत भएको १४ रोपनी ११ आना मध्ये हदबन्दीको टुंगो लगाी फिर्ता हुन एकिन भएको जग्गा कटाएर बाँकी जग्गा अर्थात् करिब ९९ सय रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने निर्णयसमेत भएको थियो ।
पक्राउ परेका अभियुक्तविरुद्ध प्रहरीले किर्तेसहित संगठित अपराधअन्तर्गत पनि मुद्दा चलाउने भएको छ । एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना गर्ने क्रममा सरकारी छाप किर्ते धन्दा संगठित तवरले गरिएको भन्दै प्रहरीले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० परिच्छेद २ को दफा ३ आकर्षित हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।
ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी छाप किर्ते विभिन्न ‘लेयर’मा भएका छन् । धन्दामा विभिन्न व्यक्ति संगठित तवरले संलग्न भएको देखिन्छ । त्यसैले यो कसुर संगठित प्रकृतिको देखिएको र पक्राउ अभियुक्तविरुद्ध किर्तेसहित संगठित अपराध कसुरसमेत लगाउने तयारी रहेको सिआईबी स्रोतले बतायो ।
संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २ अनुसार अपराध गर्ने उद्देश्यले तीन वा तीनभन्दा धेरै व्यक्ति संगठित वा असंगठित भई गरेको कसुर संगठित अपराध हो । सोही ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘आपराधिक समूहको लाभका लागि आपराधिक समूहको निर्देशनमा आपराधिक समूहको तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक वा सदस्य भई जानी–जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिनेछ ।’
