बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
शुक्रबार, असार ८ २०८०
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले हिन्दी चलचित्र नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह अदालतमाथि नै खनिएका छन् । मेयर बालेनले देशको सार्वभौमिकताको प्रश्नमा अदालतको आदेश पनि नमान्ने भन्दै भारतीय फिल्म चल्न नदिने अडान लिएका छन् ।
अदालतको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै बालेनले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको विषयमा कुनै कानून र अदालतलाई नमान्ने बताएका छन् । उनले अदालतको आदेशपछि पनि चलचित्र चल्न नदिने र जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन् ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन ।’ साथै नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्– ‘अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुन सुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।’
बालेनले अदालतको आदेश नमानी अवहेलना गरेको ठहरिए उनलाई के सजाय हुन सक्छ भन्ने यतिबेला धेरैको चासो रहेको छ ।
अदालतको अवहेलनामा हुने कारबाहीबारे न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख गरिए सो ऐनको दफा १७ को उपदफा १ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफू मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनका कार्यमा अवरोध गरेमा, फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सकिने उल्लेख छ । यदि अदालतको अवहेलना गरेको ठहरियो भने बालेनलाई कैद र जरिवाना दुबै हुन सक्ने देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐनको उपदफा ४ मा गरिएको छ ।
‘अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ,’ उपदफा ४ मा भनिएको छ ।
तर, अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा मागे त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ । तर बालेनको हाल अभिव्यक्तिलाई आधार माग्ने हो भने उनले अदालत समक्ष क्षमा माग्ने छाँटकाँट देखिएको छैन । उनले क्षमा नमागेको खण्डमा उनलाई सजाय हुनसक्छ ।
