शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
शनिबार, कार्तिक १४ २०८३
बिहिबार, जेष्ठ १८ २०८०
काठमाडौं । एकपछि अर्को कदमका कारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल विवादमा तानिएका छन् । ‘विवादास्पद’ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर उनले भारतलाई रिझाएको आरोप लागेको छ ।
नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको दिन प्रमाणीकरण गरिदिएका छन् । यसअघि राष्ट्रपति रहेकी विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनले पारित गरेको यही नागरिकता विधेयक पहिलोपटक १५ बुँदे सन्देशसहित सदनमा फिर्ता गरेकी थिइन् ।
तर, तत्कालीन संसद्ले हुबहु राष्ट्रपतिसमक्ष दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि उनले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरेपछि निष्क्रिय बनेको थियो । तर, राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेर मृत भइसकेको विधेयक प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको मुखैमा प्रमाणीकरण गरेर विवादमा परेका हुन्। उनले राष्ट्रपतिको पदमा आसिन भएपछि आमनेपाली जनले विगतको निष्ठा र सादगीपन यथावत रहने अपेक्षा गरिएको भए पनि सुरुवाती कार्यकालमै विवादित बनेका छन् ।
नेपालमा उपचार सम्भव भए पनि स्वास्थोपचारका लागि भारत गएको भन्दै सुरु भएको आलोचना रेशम चौधरीको रिहाइ र नागरिकता विधेयकसम्म आउँदा चरमचुलीमा पुगेको छ । यस अघिको संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक नयाँ संसद्ले स्वामित्व नलिएरै निष्क्रिय बनेको विधेयक उनले प्रमाणीकरण गरेपछि आलोचना हुन थालेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भारतको ‘इन्ट्रेष्ट’मा प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाएको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा महान्यायाधिवक्ता र मुख्यसचिवज्यूलाई पठाएर यो विधेयक जसरी पनि प्रमाणीकरण गर्नका लागि प्रचण्डले दबाब दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिज्यूले पनि सबै कुरा हेरेर संविधानविपरीत प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । प्रचण्ड भारतका लागि उड्नु अगाडि हतारमा जसरी पनि यो विधेयक प्रमाणित गराएर मात्रै जानु बाध्यता हो भन्ने बुझाउँछ । यसले राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई प्रक्रियागत रूपमा यो कदम त्रुटिपूर्ण भएको टिप्पणी गर्छन्। उनले भने, ‘त्यो तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पारित गरेर पठाएको विधेयक हो । प्राविधिक कुरा छन् राष्ट्रपतिको कार्यालयमा जाँदा एउटै पेजमा सभामुखबाट राष्ट्रपतिकोमा जाने निश्चित फम्र्याट छ । त्यो फम्र्याटमा प्रमाणित गर्ने एकातिर अग्निप्रसाद सापकोटा भन्ने छ अर्कोतिर प्रमाणीकरण गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भनिएको छ । संसद्बाटै प्रिन्ट भएर हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी भएको लिखत जान्छ । अहिले अग्निप्रसाद सापकोटा पनि संसद्मा सभामुखको रूपमा हुनुहुन्न । सम्माननीय विद्या भण्डारी पनि हुनुहुन्न । संसद्बाट जस्तो कागज गयो त्यसैमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । अब त्यो संसद्बाट गएको कागजलाई हेर्दै नहेरी राष्ट्रपति कार्यालयको लेटर हेडमा, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छु, भनेर लेख्नुभएको छ । कुनै पनि विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रमाणीकरण नै हुँदैन ।’
‘राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । अघिल्लो संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले थन्काएको विधेयक पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि एमालेले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा उत्पत्ति भएको र नयाँ संसद् आएसँगै निष्क्रिय रहेको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले संविधानको घोर उल्लंघन गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो काम सार्वभौम संसद्माथिको नांगो अतिक्रमण हो । संविधानको पालना र संरक्षणको दायित्व रहेको संस्थाले नै संविधानमाथि आक्रमण गर्नु चिन्ताको विषय हो । प्रमाणीकरणसम्बन्धी विज्ञप्तिमा धारा ६१ र ६६ उल्लेख गरिएको छ । जबकि विधेयक प्रमाणीकरणको विषय संविधानको धारा ११३ अनुसार मात्र हुनसक्छ ।’
नेपालको नागरिकता ऐनलाई लिएर विभिन्न आशंका भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणकै दिन यो काम हुनु ‘चितुवा पनि कराउनु सिंदाली पनि हराउनु’ जस्तै भएन र रु भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् ।
एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संविधान र संसदीय पद्धतिको ठाडो उल्लंघन गर्नुभएको आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रपतिको यो कदमले संसद्को विशेषाधिकारमा समेत क्षति पुगेको उपमहासचिव ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्।
विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने आफ्नै संवैधानिक, कानुनी र संसदीय प्रक्रिया रहेका उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले लेखेका छन्, ुमन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेपछि ‘विधेयक’ को औपचारिकता प्राप्त गर्ने उक्त दस्ताबेजको ‘डिपोजिटरी’ निकाय दुई वटा मात्रै छन्, संघीय संसद् र राष्ट्रपति कार्यालय, विधेयक कि प्रतिनिधि सभामा हुन्छ कि राष्ट्रिय सभामा, या त सम्बन्धित संसदीय समितिमा, त्यसबाहेक सभामुख वा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको टेबुलमा हुनसक्छ, राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने प्रशासनिक प्रक्रियाका क्रममा ।ु
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रहितविरुद्ध भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
रास्वपा सभापति लामिछाानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले भनेका छन् (नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ, यसरी पूरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानीत संस्थाको गरिमा विपरित , लोकतान्त्रित संसदीय मुल्य मान्यता र राष्ट्रहितविरूद्ध छ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै यसको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अधिकांश शीर्ष नेताले यसको विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
यसैबीच लामो समय भारतमै बसेर अभिनय क्षेत्रमा राम्रो नाम कमाएकी अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले समेत राष्ट्रपतिको उक्त कदमको विरोध गरेकी छन् । उनले ट्वीट गर्दै आफूलाई लेण्डुप दोर्जेको सम्झना आएको बताएकी छन् ।
लेण्डुप दोर्जे तिनै पात्र हुन् जसले स्वतन्त्र देश सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने अभियानको नेतृत्व गरेका थिए । लेण्डुप दोर्जेकै नेतृत्वमा सिक्किममा जनमतसंग्रह गरेर सिक्किमलाई भारतको प्रान्त बनाइएको थियो ।
गणतन्त्रको दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैलालीस्थित टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल जीवन बिताइरहेका पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई कैद माफी दिएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । यस्तै, केही दिन अघि आफ्नो उपचार भारतमा गराएको विषयमा पनि उनी विवादमा तानिएका थिए । अन्तत उनको सचिवालयले उपचार खर्च स्वयं बेहोर्ने बताएको छ । राष्ट्रपति पौडेल सुरुवाति अवस्थामै विवादमा तानिएका छन् ।
