काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निष्क्रिय बनेको नागरिकता विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणअघि प्रमाणीकरण गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
एमाले महासचिव पोखरेलले नागरिकता सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिकलाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने बताउँदै संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो भन्दै उनले उत्तर समेत मागेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्–
निष्कृय बनेको नागिकता विधेयकलाई भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता के आइलाग्यौ ?
विधेयक प्रमाणिकरणले यी प्रश्नको उत्तर खोजेको छः
नागरिकता सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिकलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ ?
सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नुभएको गम्भीर प्रश्नहरुको उत्तर दिने कर्तव्यवाट सरकार र संसद भाग्न मिल्छ ?
प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताको सम्वैघानिक प्रवन्घको ठाडो उलंघन गर्न मिल्छ ?
नयां जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्कृय विधेकलाई प्रमाणिकरण गर्न मिल्छ?
संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो ? उत्तर दिनु पर्दैन र ?