बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
आइतबार, बैशाख १७ २०८०
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेमा आबद्ध राष्ट्रिय युवासंघ, नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुत्ला दहन गरेको छ ।
शनिबार अपरान्ह काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा सरकारविरुद्ध उत्रिएका युवासंघ, नेपालका नेता, कार्यकर्ताहरूले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले राहत दिने गरी ल्याएको कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न दबाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालको पुतला दहन गरेको हो । त्यसक्रममा उनीहरूले लडाकुको नाममा अर्बौं घोटाला गर्न खोजेको भन्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी लगाएका थिए ।
गत चैत ६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले अयोग्य माओवादी लडाकुहरूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । कर्मचारीलाई समयमै तलब खुवाउन र पूर्वराष्ट्रसेवकलाई पेन्सन भुक्तानी गर्न धौ-धौ परिरहेका बेला सरकारले भने शान्ति प्रक्रियाको आवरणमा अयोग्य लडाकुलाई मनमौजी रकम बाँड्ने निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूले तीव्र विरोध गर्दै आएका छन् । नागरिक समाजबाट पनि सरकारको निर्णयको तीव्र विरोध भइरहेको छ ।
नेकपा एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ वटा मन्त्रालयको भारी आफ्नै काँधमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका थिए । माओवादीका चार हजार आठ कार्यकर्तालाई प्रतिव्यक्ति दुई लाखका दरले करिब ८० करोड बाँड्ने तयारी छ । अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिएर बहिर्गमनमा परेकालाई माओवादी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोडबलमा रकम दिन लागिएको हो ।
सरकारले तयार पारेको सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधिमा अयोग्यमध्ये कोही विदेश गएको भए उनीहरू आएर निवेदन दिएमा र कसैको मृत्यु भएको भए नजिकका हकदारले रकम पाउने उल्लेख छ । अनमिनले प्रमाणित गरेका १९ हजार ६०२ लडाकु संख्याका आधारमा २०६३ देखि समायोजन प्रक्रिया नटुंगिँदासम्म माओवादी नेतृत्वले भरणपोषणसम्बन्धी खर्च बुझेको थियो । चार हजार आठजना बालसैन्य रहेको खुलेपछि उनीहरू अयोग्य भएर बाहिरिएका थिए ।
माओवादी कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने सरकारको निर्णय विवादित बनेको छ । तत्कालै लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णयप्रति अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको पनि असहमति देखिएको छ भने सत्तापक्षकै नेताहरूले विरोध गरेका छन् । संसदमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदले पनि सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । एमालेसम्बद्ध राष्ट्रिय युवा संघले अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णयको विरोध गर्दै अर्थमन्त्री महतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । चालु आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न’ भनेर छुट्याइएको एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँमध्येबाटै अयोग्य लडाकुलाई नगद दिन लागिएको छ । उक्त रकम शान्ति प्रक्रियाका अभिन्न अंग ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी विषय’सँग केन्द्रित थियो । तर, त्यो मूल विषय अलपत्र छाडेर सरकारले बजेटमा उल्लेखित विषयको अपव्याख्या गर्दै कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न लागेको हो ।
त्यसअघि एमाले, माओवादी र राप्रपासहितको संयुक्त सरकारका पालामा पनि आव २०७३/७४ को बजेटमा अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले रकम बाँड्ने विषय समेटिएको थियो । त्यसविरुद्ध कांग्रेस नेताहरू कुलबहादुर गुरुङ र विनयध्वज चन्दसहित ११९ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि बजेटमा उल्लेखित प्रावधान अघि बढेको थिएन । २०७८ मा अदालतले अन्तिम आदेशमार्फत बाटो खोलिदिएपछि अयोग्य लडाकुलाई रकम दिन प्रक्रिया पुनःअगाडि बढाइएको हो ।
