बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
मंगलबार, फाल्गुन ३० २०७९
काठमाडौं । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भवन शीतल निवासबाट बिदा भएकी छन्। नवनियुक्त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी बिदा भएकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई उपहारसहित बिदाइ गरे । निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई नवनियुक्त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना लगायतले बिदाइ गरेका थिए ।
निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको बिदाइमा नेपाली सेनाले २१ तोपको सलामी दिएको थियो । राष्ट्रपतिमा भण्डारी पहिलो कार्यकालका लागि २०७२ कात्तिकमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । पहिलो कार्यकाल करिब २२ महिनाको रहेको थियो । उनी दोस्रो कार्यकालका लागि २०७४ फागुन २९ मा निर्वाचित भएकी थिइन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ गते भएको थियो‚ जसबाट रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका थिए ।
गत बिहीबार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित रामचन्द्र पौडेलले सोमबार शपथ लिए । शपथ ग्रहणपछि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो कुर्सी राष्ट्रपति पौडेललाई हस्तान्तरण गरिन् । कुर्सी हस्तातरणसँगै उनले नवनियुक्त राष्ट्रपतिलाई उनले राष्ट्रहितको सवालमा गरेका उल्लेखनीय कार्यको थप जिम्मेवारी समेत हस्तान्तरण गरेकी छन् ।
नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति र गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल उतार–चढावपूर्ण नै रहृयो । कार्यकालको उत्तरार्धतिर भण्डारी विवादमा परिन् । राष्ट्रपतिको रूपमा विद्या भण्डारीको कार्यकाललाई हेर्ने सन्दर्भमा थरीथरीका विश्लेषण भइरहेका छन् । राष्ट्रप्रमुख जस्तो गरिमामय संस्थामा बसेर तटस्थ र अभिभावकीय भूमिका निभाउन चुकेको भनेर उनको आलोचना हुने गरेको छ भने कतिपयले चाहिँ राष्ट्रहित र राष्ट्रियताका पक्षमा ऐतिहासिक कदम चालेको भन्दै प्रशंसा पनि गरिरहेकै छन् । उनको कार्यकाल कति सफल कति विफल भन्ने कुराको समीक्षा त इतिहासले गर्ने नै छ । तथापि, केही आलोचना र केही प्रशंसाले उहाँको कार्यकाल नेपाली इतिहासमा स्मरण भइरहने छ ।
पार्टी पक्षधरता नलिइ भण्डारीको योगदानको मूल्यांकन गर्ने हो भने उनले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रहितका सवालमा उल्लेखनीय काम गरेकी छन् । भण्डारीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उभिँदा नेपालको शीर गर्वले ठाडो हुने गरी काम गरेकी छन् । विद्या भण्डारीले ७ वर्षसम्म राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बसेर गरेका काम र निर्वाह गरेको भूमिकाका बारेमा दलहरूका फरक धारणा होलान्, समाजमा फरक फरक मूल्यांकन होलान् यदी साच्चै नै दलगत पक्षधरता नलिइ एउटा नेपाली मात्र भएर मूल्यांकन गर्ने हो भने उनले गरेका अधिकांश कदम सही छन् । छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान हकको कानून बनाउनेदेखि महिलाको ३३ प्रतिशत हक कानूनमा व्यवस्था गराउने अभियानको नेतृत्व कर्ता विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बन्दा विश्वले नियालेको थियो । भण्डारीले राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न साझा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर गरेका सम्बोधनले नेपालको त्यहाँ गर्विलो उपस्थिति भएको झल्को मात्र दिएन नेपाल पनि लैङ्गीक रुपमा समानताको दिशामा अघि बढेको सन्देश दियो ।
जाँदा जाँदै उनले गरेको नागरिकता विधेयक फिर्ताको विषयले विशेष चर्चा पायो । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपति भण्डारी कार्यकालको अन्त्यतिर चर्चामा आएकी हुन् । राष्ट्रपतिको यो कदमलाई अधिकांशले राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको अडान भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकलाई नौ वटा सन्देशसहित २०७९ साउन २९ गते भण्डारीले फिर्ता पठाएकी थिइन्। राष्ट्रपतिको कदमप्रति असहमति जनाउँदै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले पुनः हुबहु पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउने निर्णय गर्यो । प्रतिनिधिसभामा प्रक्रिया पूरा गरेर विधेयकलाई हतार(हतार पारित गरियो । यतिसम्म कि एउटै बैठकमा ८३ जना सांसदले बोलेर हतारमा पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । पुनर्विचार गरेर पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक फिर्ता गर्ने संविधानमा व्यवस्था या परिकल्पना छैन । तर, पनि भण्डारीले त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्। दोस्रोपटक पठाइएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने १५ दिनको समय सीमा नसकिँदै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो र विधेयक निष्क्रिय भयो ।
भण्डारी राष्ट्रपति बनेपछि उहाँको अवधारणामा सुरु भएको ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’मार्फत सयौँ गर्भवती महिलाको उद्धार भयो । रामवरण यादवको पालामा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण’ कार्यक्रम सुरु भएको थियो । दुवै कार्यक्रम सरकारले गर्ने भए पनि राष्ट्रपतिले चासो दिएर सुरु गरिएका कार्यक्रम हुन् । राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शीतलनिवास बोलाएर सुत्केरी व्यथाबाट अकाल मृत्युवरण गर्ने आमा र शिशुको जीवनरक्षाका लागि विशेष प्याकेजको प्रस्ताव गरिन्। विशेषगरी दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको हवाई उद्धारका लागि नारी उत्थान कार्यक्रममार्फत विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्न लगाइयो । राष्ट्रपति नारी उत्थान कार्यक्रम लागू भएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा हजारौँ महिलाको जीवनरक्षा भएको छ ।
राष्ट्रपतिको रूपमा अभिभावकीय भूमिका भण्डारीबाट कोभिड महामारीको बेला राष्ट्र प्रमुखको भूमिका निर्वाह भएको थियो । विश्व आक्रान्त भएका बेला भण्डारीले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा विश्वका शीर्षस्थ नेताहरूसँग टेलिफोन संवाद गरेर नेपाललाई सहयोगको आहृवान गर्नुभएको थियो । राजा वीरेन्द्रपछिको चीनको उच्चस्तरीय भ्रमण विद्या भण्डारीकै कारण सम्भव भएको थियो । सी जिनपिङले नेपालको भरोसा गर्ने नेताको भूमिका रहेकी विद्या भण्डारीले व्यक्तिगत तवरमै टेलिफोन र इमेल संवादपछि नेपाललाई चीनबाट निःशुल्क खोप दिलाएको अभिभावकीय भूमिकालाई बिर्सन सकिन्न । राष्ट्रपतिले सोही समयमा रुस र भारतका राष्ट्रपतिसँग संवाद गरेकी थिइन् ।
निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रियताको पक्षमा अडान र नेपाली कला संस्कृति संरक्षणमा प्रशंसनीय भूमिका खेलेको रुपमा लिइन्छ ।
धार्मिक मठ मन्दिर र चैत्यहरूको भ्रमण, शक्तिपीठहरूको दर्शन र विशेषगरी हिन्दू तथा बौद्ध धार्मिक प्रतिष्ठानहरूको संरक्षणमा राष्ट्रपतिको रूपमा विद्या भण्डारीको अविस्मरणीय योगदान छ ।
राष्ट्र प्रमुखको रूपमा भण्डारीले राष्ट्रपति पदको ओज र गरिमालाई जोगाइ राखिन् । भारत, चीनलगायत छिमेकी र मित्रराष्ट्रको भ्रमणमा नेपालको शिर उचो पार्ने प्रयास गरिन् । छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान हकको कानुन बनाउनेदेखि महिलाको ३३ प्रतिशत हक कानुनमा व्यवस्था गराउने अभियानको नेतृत्व गरेकी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति बन्दा विश्वभर चर्चा पाएको थियो । भण्डारीले राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न साझा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर गरेका सम्बोधन र लबिइङले नेपालको त्यहाँ गर्विलो उपस्थिति बनेकै हो ।
एन्जेला मर्केलहरूकै हाराहारीको विश्वकै शक्तिशाली महिला नेताको सूचीमा नेपालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पर्नु नेपालको लागि गौरवको कुरा हो । यसका साथै जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आहृवान र देशभित्रै पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
