बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई समेत लत्याएर उद्योग विभागका महानिर्देशक शंकर अर्याल र ट्रेडमार्क शाखाका निर्देशक दिपक घिमिरेले घुस खाने काम गरिरहेको आरोप लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनलाई समेत लत्याई उनीहरूले गलत कार्य गर्नेकै पक्ष लिई यस्तो घुस खाने कार्य गरेको आरोप लागेको हो । सर्वोच्च अदालतले गतचैत्र ७ गतेका दिन गरेको फैसला लत्याउँदै उद्योगका महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक घिमिरेले घुस खाएको आरोप लागेको हो । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाको मुद्दा शाखा ‘क’ बाट उपरजिष्टार दिनबन्धु अर्याल र फाँट नम्बर ४ का हरिमाया उप्रेतीले हस्ताक्षर गरेको फैसला जनाउ पत्रमा भनिएको छ– निवेदकको निवेदन मागबमोजिम पुनरावेदक विकास केडिया र प्रत्यक्षी प्रतिवादी विजाड फ्रेग्नेन्स भएको मुद्दा ०७१–आरवि–००१७ को ट्रेडमार्क संशोधन मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटन वाणिज्य इजलासबाट मिति २०७१ असार २२ मा उद्योग विभागका महानिर्देशकबाट उजुरी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरी ०७० असार १३ मा भएको निर्णय सदर हुने ठहरी भएको फैसला यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति ०७३ फागुन ३० मा पुनरावेदन अदालत वाणिज्य इलजासबाट भएको फैसला उल्टी हुने ठहर गरी फैसला भएको रेकर्डबाट देखिएको भन्ने व्यहोरा इजलास अधिकृतबाट लेखी आएको हुँदा सोही व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ । उक्त पत्र विकास केडियाको वारिस वकिल प्रसाद गौतम, कपिलवस्तु जिल्ला कृष्णनगर गाविस ३ का ठेगानामा उल्लेख गरिएको छ । उक्त मुद्दा शुद्ध प्लस नामक गुट्खाको विवादमा रहेको हो । उद्योग विभागका तत्कालीन महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीको पालामा उक्त गुट्खाको आधिकारिक ट्रेडमार्क कपिलवस्तुका काँग्रेस नेता भनेर चिनिने र बैंकलाई ऋण नतिरेका कारण बारम्बार नामसमेत सार्वजनिक भएका व्यक्ति विरेन्द्र कनौडियाको श्रीमतीको नाममा दर्ता रहेको साथै राजवंशीले कनौडियाका पक्षमा निर्णय गरेपछि पीडित केडिया पक्ष अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट पुनरावेदनको निर्णय उल्टिने ठहर गरी भएको फैसलाको आधिकारिक कपीसहित केडिया पक्षले उद्योग विभागमा गत आइतवार निवेदन दर्ता गरेको छ । तर, उद्योग विभागका महानिर्देशक शंकर अर्याल र दिपक घिमिरेले यस विषयमा कुनै सुनुवाई नै नगरेपछि पीडित पक्ष मुद्दा कार्यान्वयन इकाइका लागि मानहानिमा जाने तयारी गरिरहेको समेत थाहा भएको छ । यसबीचमा अदालतको फैसला आइसकेपछि महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक घिमिरेले हार्ने पक्ष वीरेन्द्र कनौडियासँग बारम्बार भेटी फाइदा लिइरहेको आरोप लागेको छ । फैसला कार्यान्वयन जति ढिला भयो त्यति हार्ने पक्षले बजारमा आफ्नो सामान बेचिरहने भएका कारण पनि महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक घिमिरेले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने गरी अटेर गरिरहेका छन् । महानिर्देशक अर्यालले निर्देशक घिमिरेलाई देखाउने र निर्देशक घिमिरेले महानिर्देशकलाई देखाउँदै यतिका दिन लम्ब्याइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला समेत कार्यान्वयन गर्न आलटाल र ढिलाइ गरेपछि पीडित केडिया पक्ष फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै मानहानिका लागि निवेदनको तयारीमा रहेका छन् । अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभई यदि महानिर्देशक अर्याल एवम् निर्देशक घिमिरेलाई जरिवाना मात्र गरेका खण्डमा पनि उनीहरूको वृत्तिविकासमा असर पर्ने कुरामा विवाद छैन । हिजो बिहीवार पीडित पक्षले उद्योग विभागको ट्रेडमार्क शाखाका निर्देशक दीपक घिमिरे र महानिर्देशक शंकर अर्याललाई भेटी आफ्नो काम ढिलो भएकोमा आपत्तिमात्र जनाएनन् कि झण्डै हात हालाहालको स्थिति सिर्जना हुन पुग्यो । फाइल टेबुलमा पुगेको तीन दिनभित्र अगाडि बढाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई लत्याउँदै महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक घिमिरेले सर्वोच्चबाट मुद्दा हार्नेको पक्षमा लबिङ गरी १० दिनसम्म फाइल अगाडि नबढाएपछि पीडितहरू आक्रोशित बन्न पुगेका हुन् । निर्देशक र महानिर्देशक दुवैकहाँ गई पीडितहरूले आफ्नो आक्रोश पोखेपछि महानिर्देशक अर्यालले मन्त्रीको आदेशका कारण आफूले फाइल रोकेको बताएका थिए । हार्ने वीरेन्द्र कनौडिया नेपाली काँग्रेससँग आबद्ध र पूर्वसांसदसमेत भएका र उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी पनि काँग्रेसकै भएका कारण कनौडियाको आर्थिक प्रलोभनमा परेर मन्त्री जोशीले विभागका डिजीलाई गुट्खाको फाइल अगाडि नबढाउन र सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगर्नसमेत निर्देशन दिएको ट्रेडमार्क शाखाका एक शाखा अधिकृतले जानकारी दिए ।अमृतबजार मा खबर छ
