बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
काठमाडौं, १२ वैशाख ।
बहालवाला नेपाल प्रहरीका डिआइजी नवराज सिलवाललाई अपहरण शैलीमा पक्राउ गरेर सरकार आफै निवस्त्र भएको छ । सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर बहालवाला प्रहरीका डिआजीलाई यसरी कानुनी शासनको खिल्ली उडाउँदै जंगली राजको उदाहरण प्रस्तुत गरिएकाले सरकार नांगो भएको हो ।
अदालतले सिलवाललाई अदालतमा ल्याएर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको हाजिर जमानी र सर्वोच्च अदालतका रजिष्टारको रोहवरमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि प्रहरीले उनलाई अदालत नल्याएर आजीपी प्रकाश अर्यालले सिलवालप्रति कृतघ्नता देखाए । सरकारले जयवहादुर चन्दलाई आइजिपी नबनाएको भए सिलवाल अदालत जाने थिएनन् । सिलवाल अदालत नगएको भए न चन्दको नियुक्ति बदर हुन्थ्यो न त अर्याल नै आइजिपी हुन्थे । अर्यालले आफूलाई आइजिपी बनाउने श्रेय सिलवाल हुन् भन्ने नबुझेर वचकना मात्र देखाएनन् गुन गर्नेलाई शत्रुता साधेर कृतघ्नता देखाएका छन् ।
जस्तोसुकै अपराधि किन नहोस् हरेकलाई आफू पक्राउ पर्नुको कारण वारे जान्ने अधिकार हुन्छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, नेपाल पक्ष भएको नागरिक अधिकारसम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धी र नेपालको संविधानको मौलिक हकको महलले हरेक नेपाली नागरिकलाई अकुंठितरूपमा यो अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर, देशकै सुरक्षाको जिम्मेदारी लिएको नेपाल प्रहरीको बहालवाला डिआइजीलाई यी अधिकारबाट वञ्चित गर्दै पक्राउ गरेर जंगली शासनको झल्को दिएको छ ।
सामान्य बुझाईमा सम्वन्धित विषयमै अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा एउटा झगडियाले अर्को झगडियालाई दुःख दिनु कानुनको बर्खिलाप हुन्छ । त्यस्तो बर्खिलाप गर्ने व्यक्ति सजायको भागिदार हुन्छ । व्यक्ति –व्यक्तिबीचको झगडा भए सिलवाललाई अमानवीयता देखाउने उपर प्रहरीले नै कारवाही गर्नु पथ्र्यो । तर यहाँ कानुनको पालना गराउने निकाय र संरक्षण गर्ने निकाय नै पीडक भएकाले अब न्याय खोज्न कहाँ जाने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।
जे होस् सरकार र प्रहरी बालकृष्ण ढुंगेलजस्तो ‘ज्यानमारा’ लाई जोगाउने सिलवालजस्तो न्यायका पुजारीलाई सजाय दिने तहमा ओर्ले पनि अदालतले भने आफ्नो धर्म छोडेको देखिएको छैन । अब कानुनी शासनप्रति लेसमात्र जनआस्था छ भने त्यो एक मात्र अदालत मात्र रहेको छ ।
