बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन र पदपूर्तिबारेमा लोकसेवा आयोगविरूद्ध परेका सबै मुद्दा खारेज गरेको छ ।सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आज (मंगलबार) आयोगविरूद्ध परेका सबै मुद्दा खारेज गरिदिएको हो ।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दाहरूमध्ये सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले १३ वटामा परमादेश जारी गरेको हो । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कूल ९८ थान मुद्दा रहेकोमा १३ वटामा परमादेश जारी गर्दै संवैधानिक इजलासले मंगलबार अन्यको रिट खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजन र पदपूर्तिबारे अन्तिम फैसला नदिएका कारण लोकसेवाले निजामती सेवाका एक हजारभन्दा बढी पदमा तीन वर्षयता पदपूर्ति गर्न पाएको थिएन । सर्वोच्चको फैसलासँगै ती पदमा पदपूर्ति गर्न बाटो खुलेको आयोगका अधिकारीले बताएका छन् । सर्वोच्चले विगतमा एकै खालका मुद्दामा फरक-फरक आदेश गरेका कारण निजामती कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया, पदपूर्ति र खटनपटनमा बेथिति देखिएको थियो ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि प्रशासनिक संघीयता पूणर् रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । २०६७ मा भएको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अवरुद्ध भइरहेको अवस्था थियो । कर्मचारी समायोजनबिरुद्ध निजामती कर्मचारीले सर्वोच्चमा झण्डै एक सय मुद्दा दायर गरेका थिए । ती मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला दिन ढिला गर्दै आएको थियो । समायोजनविरुद्ध कर्मचारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, लोकसेवा आयोग, संघीय मामिला मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका थिए ।
विगतमा सर्वोच्चले दिएका फरक-फरक आदेशले सुब्बादेखि अधिकृत तहका प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीको पदपूर्ति अल्झिएको थियो । जसका कारण सरकारी कार्यालयमा प्रशासनिक र प्राविधिक तहका कर्मचारीको अभाव देखिएको थियो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतहरु संघको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि नयाँ प्रवेशका लागि परीक्षा दिएर बसेका कर्मचारीले सिट संख्या घट्न नहुने भन्दै रिट दर्ता गरेपछि सर्वोच्चले पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो । यसपछि लोकसेवाले तालिकाअनुसारको परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउँदा स्थानीय तह र स्वास्थ्य सेवामा हजारौं कर्मचारी करार सेवामा पदपूर्ति गरिएको छ । वीर अस्पालमा मात्र तीन सय नर्सको दरबन्दी रिक्त छ ।
