बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिकोमा विचाराधीन छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्छिन कि संसद्मै फिर्ता पठाउँछिन् स्पष्ट भइसकेको छैन । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिए पनि वा नगरिए पनि १५ दिनभित्रमा निर्णय लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यसर्थ नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको आइतबार १५ दिन पूरा हुने भएकाले यस विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्छिन् वा कुनै सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाउँछिन त्यो भने चासोको विषय बनेको छ ।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित कतिपय राजनीतिक दल र नागरिक समूहहरूले उक्त विधेयक फिर्ता पठाउन माग गरिरहेका छन् । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसहित पाँच वामपन्थी दलले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । उनीहरूले ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने’ व्यवस्था गलत भएको भन्दै नागरिकता विधेयक संसद्मै फिर्ता गरिदिन राष्ट्रपतिसमक्ष माग गरेका हुन् । त्यसैगरी विभिन्न नागरिक समाजको टोली र अगुवाहरूले समेत भिन्नभिन्नै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न आग्रह गरिसकेका छन् ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक एकपटक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, यस्तो निर्णय राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र लिइसक्नु पर्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) मा ‘प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने’ व्यवस्था छ । त्यसैगरी, उपधारा (३) मा ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने’ व्यवस्था छ । यसर्थ आइबार १५ दिन पुग्ने भएकाले उहाँले उक्त विधेयकउपर निर्णय लिइसक्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख गरेको छ । उक्त उपधारामा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ यसर्थ राष्ट्रपतिबाट संसद्मा पठाइएको विधेयकलाई संसद्का दुवै सदनले जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः राष्ट्रपतिकोमै पठाइयो भने त्यसबखत राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रैमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । यसर्थ आइतबार प्रमाणीकरण हुनुपर्ने विधेयकले राष्ट्रपतिले चाहेमा पुनर्विचारका लागि संसद्लाई नै फिर्ता पठाउन सक्ने आशंकासमेत गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा उक्त विधेयक अपुरो भएको र पर्याप्त छलफल नगरी पारित गर्न लागिएको भन्दै कतिपय सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले यसरी फिर्ता भएको विधेयकबारे संसद्का महासचिव र उनको अनुपस्थितिमा सचिवले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संसद् अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गरेर यस्तो जानकारी दिनुपर्ने नियम छ ।
