बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं । आउने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ आधा सिटमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रस्तावमाथी संसदमा छलफल भएको छ ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष तर्फको सिटमा आधा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने सम्बन्धी दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले आगामी मंसीर ४ गते तय गरिएको आमनिर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउन माग गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ प्रत्येक दलले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारकै बैठकमा विपक्षी दल एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले पनि आगामी निर्वाचनमा प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक भएको भन्दै ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेस गरिन् । दुवै प्रस्तावमाथीको छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरुले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा जनसंख्याको आधारमा महिला उम्मेद्वार उठाउन माग गरेका हुन् ।
सांसदहरुले महिलालाई समानुपातिक प्रणालीबाट मात्रै सांसद बनाइएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना,२०७८ अनुसार पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या ६ लाखभन्दा बढी छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेर संविधानको मर्मअनुसारका बनाउनुपर्ने माग गरेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राख्दै पाण्डेले कुनै एक नेता एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट आजीवन उम्मेदवार बन्ने र बाँकीले उसको मतदाता मात्रै बन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कानुनी संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी हुन् ।
आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने गर्न माग गर्दै सांसद पाण्डेले एक व्यक्ति कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट लगातार २ पटक मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने वा समानुपातिकबाट २ पटक मात्रै सांसद बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्दै भनिन्,‘संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक र पहिलो हुने दुवै निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एउटै व्यक्ति,एउटै निर्वाचन क्षेत्र र एउटै निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निरन्तर बढीमा २ पटक मात्रै उम्मेदवार हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।अहिलेको कोही आजीवन उम्मेदवार भइरहने र अरु आजीवन कसैको लागि मतदाता मात्रै बन्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।’
कोही व्यक्ति संसद्मा अपरिहार्य छ भन्ने दललाई लागेमा फरक निर्वाचन क्षेत्र र फरक निर्वाचन प्रणालीबाट आउन सक्ने छुट दिने कानुन बनाउनुपर्ने पाण्डेको प्रस्ताव छ ।
