बुधबार, कार्तिक ११ २०८३

बुधबार, कार्तिक ११ २०८३

भारतबाट फर्केपछि लेण्डुप मार्गमा

सोमबार, साउन ९ २०७९

काठमाडौं। यसै साता प्रतिनिधि सभाबाट पारित नागरिकता विधयेकका धेरै प्रावधान सही भए पनि वैवाहिक–अंगीकृतको विषय पेचिलो बनेको छ। तत्कालिन नेकपाले राखेको अडानबाट माओवादी ब्याक भएका कारण पारित भएको विधयेकको यहि विषय खतरनाक हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले राखेका अडानमा व्याक हुँदा सत्ता टिकाउने मेलोमेसो मात्र भएको स्पष्ट देखिएको छ। जबकि, माओवादी सचेतक देव गुरुङले गठबन्धनमा रहेको र सत्ताबाट हट्नुपर्ने सम्भावना रहेका कारण बाध्यतामा परेको बताएका थिए।

भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसहितलाई भेटेर फर्किएपछि प्रचण्डले नागरिकता विधयेक पारित गराउने खेल खेलेका थिए। त्यसभित्र पनि वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा भारतसँगको समान ७ बर्षको अनिवार्यता हटाउने खेल पनि प्रचण्डले गरेको आरोप लागेको छ।

विदेशी बुहारी ल्याउना साथ नागरिकता दिने विषय राख्नु प्रचण्ड र आरजुले भारतीय पक्षसँग गरेको सहमतिका आधारमा भएको टिप्पणी विभिन्न नेता र सांसदले गरिसकेका छन्। ‘यो लेन्डुप दोर्जे मार्गको काम भयो, मुलुकलाई फिजिकरण गर्न प्रचण्ड उद्दत भए’, उच्च स्रोतले भन्यो।

विश्लेषक मुमाराम खनालले प्रतिनिधि सभा विघटन र अहिले नागरिक विधयेक पारित तथा एसपीपी सम्झौताका विषयमा सत्ता गठबन्धनले जे ग¥यो त्यो राष्ट्रविरोधी काम रहेको बताएका छन्।

एमाले सांसद भीम रावलले नागरिकता विधयेकमा राष्ट्रघाती काम सत्ता गठबन्धनले गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले यस्तो राष्ट्रघातको परिणाम भोग्न अब तयार हुनुपर्ने पनि बताएका छन्।

कतिपयले नागरिकता विधयेकको यो प्रावधानमा नेपाल चुक्दा सिक्किमिकरणको यात्रा तय हुने पनि बताउन थालेका छन्। बहुमतका नाममा नेपाली कांग्रेससहितको यो सरकारले केपी शर्मा ओलीले भारतसँग लिएको अडानविरुद्ध काम गरेको पनि बताइएको छ। ‘जे जस्तो भए पनि राष्ट्रवादको विषयलाई बलियो बनाउन ओली सरकार सफल थियो तर अहिलेको गठबन्धन पुरै लम्पसार परेको छ’, उच्च स्रोतले भन्यो।

नेपालमा राजदूत रहीसकेका बिनय मोहन क्वात्रा अहिले विदेश सचिव भएपछि लैनचौरमा भएको एउटा विदाई समारोहका नाममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल लाम लागेर पुगेका थिए। सोही बेला नै नागरिकताको उक्त विषयमा एउटा सहमति बनेको थियो। उच्च तहको भेटको निम्तो पनि सोही बेला दिइएका कारण प्रचण्ड भारत पुगेर फर्किनासाथ सदनमा नयाँ तरङ्ग देखिएको थियो।