बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
काठमाडौँ – बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुले अबदेखि पाँच करोड रुपैंयाँसम्मको कर्जामा पेनाल व्याज लिन नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दे उक्त व्यवस्था कार्यान्यवनमा ल्याईने जानकारी दिएको हो ।
गर्भनर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दे भने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमा दावीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम पाँच करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिने छ ।
मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइने लक्ष्य लिएको छ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि दुई करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर-जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको स्वस्थ बजार मुल्य बीचको अनुपात काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
मौद्रिक नीतिले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई संचालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमन बमोजिम हुने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा १२ करोड कायम गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइने र शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशत राख्नुपर्नेे व्यवस्थालाई भने मौद्रिक नीतिले यथावत राखेको छ ।
यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय संयन्त्रलाई सबल बनाउँदै लैजान आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै लगिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
