महाधिवेशनकालागि आफैले पटक पटक तोकेको मिति बेवास्ता गर्दा कांग्रेस यतिबेला आफ्नै कारणले बैधता गुमाउने खतरामा पुगेको छ । संविधानले दिएका सबै सुविधा उपभोग गरेर साढे ५ वर्षको कार्यकाल गुजार्न लागेको कांग्रेसले आगामी भदौमा पनि महाधिवेशन गर्न सकेन भने उसको बैधता माथि प्रश्न उठ्ने छ । प्रश्नसगै उसलाइ कानूनी कारबाही हुने निश्चितै छ ।
कानूनी कारबाहीबाट पार्टीलाइ जोगाउने भन्दै संस्थापन इतरका नेताहरु पछिल्लो पटक बाक्लो गरि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
उनीहरु सबैको एउटै माग छ अधिवेशनलाइ कुनै पनि बहानामा नेतृत्वले नटारिदियोस् । तर,संस्थापन पक्ष भने भदौमा महाधिवेशन हुन नसक्ने एउटै रटान लगाएर बसेको छ ।
संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ ले हरेक राजनीतिक दलले ५ वर्ष भित्रमा पार्टीको निर्वाचन गर्नै पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । संविधानले अर्को सुविधा दिदै सोही उपधारामा भनेको छ विशेष परिस्थिती आइलागे थप ६ महिना थप गर्न बाधा हुने छैन । संविधानले दिएको थप ६ महिना पनि यो भदौमा सकिदैछ । त्यसपछि कांग्रेसको भविष्य के त ? पार्टी भित्र मात्र हैन बाहिर पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
संविधान अनुसार थपिएको ६ महिनामा पनि निर्वाचन गर्न असफल भए दण्ड स्वरुप ५० हजार जरिवाना भर्नु पर्ने छ । लोकतान्त्रिक दलकालागि चुनाव गर्न नसकेको अभियोगमा दण्डित हुनु भनेको कांग्रेसकालागि मात्र नभएर लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने जो कोहीका लागि पनि लज्जाको विषय हो ।
निर्वाचन आयोगले ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्न सक्ने अनि त्यसमा पनि आलटाल गरे एक पटकको चुनावमा भागै लिन नदिने सम्मको कारबाहीको गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
कोरोना भाइरस र क्रियाशिल सदस्यको विवादलाइ देखाएर महाधिवेशनलाइ पर धकेल्न सक्ने विकल्प समेत अब कांग्रेससग बाकी छैन । जरिवाना तिर्नु भनेको कांग्रेसका लागि कहिल्यै नमेटिने दाग लागे बराबर हो । यस्तो कांग्रेसले लोकतन्त्र र विधिको विषयमा बोल्ने नैतिकता गुमाइसकेको हुनेछ ।
सरकारको नेतृत्व गरेका सभापति शेरवहादुर देउवाले पार्टीलाइ वैधानिक बनाउन अधिवेशन गर्लान् या निर्वाचन आयोगको दैलो पुगेर पार्टी बचाइदिन भिख माग्लान् ? यतिबेला प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवा सरकार विस्तार गर्न नसकेर सत्ताको गोलमटोल राजनीतिमा रुमलिएका छन् । चारैतिर संकट महशुस गरिरहेका देउवाको सामु एकै साथ सरकार र पार्टीको भविष्य चुनौति बनेर आएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १४ औँ महाधिवेशन भदौ १६ देखि १९ सम्म गर्ने भन्दै आएको छ। यद्यपी यो मितिलाइ परिमार्जित नगरिएपनि यसअघि हुने भनिएका वडा अधिवेशन र अन्य कार्यतालिका भने स्थगित भइसकेका छन् ।
यहि मितिमा अधिवेशन गर्न अझै पनि समस्या नभएको संस्थापन इतरका नेताहरुको भनाइ छ । बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले क्रियाशील सदस्यताको विवाद देखाएर नेतृत्वले पार्टीको वैधानिकतालाई धरापमा पार्न नहुने बताउदै आउनु भएको छ ।
उहाका अनुसार अझै पनि पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सकिनेमा कुनै समस्या छैन । दुनियालाइ प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र सिकाउदै आएको कांग्रेस आन्तरिक निर्वाचन नगरेकै कारण अवैधानिक बन्ला या निर्वाचन मार्फत कार्यकर्तालाइ चुन्ने र चुनिने अवसर प्रदान गर्ला ?