काठमाडौ , भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यद्यपी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई भदौ १ गते बोलाइएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले सरकारको निर्णय तत्कालाइ रोकिदिएको हो ।
अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेपछि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो ।