आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
काठमाडौँ l आज दिउँसो १ बजेलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको एमाले स्थायी समिति बैठक एकाएक रोकिएको छ । हिजो साँझ स्थायी समितिको अनौपचारिक बैठकले आजको मिति तय गरेको हो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,महासचिव ईश्वर पोखरेल र महेश बस्नेतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्नुभएको थियो ।
साँझ बालुवाटारमा भएको प्रधानमन्त्री निकट स्थायी समिति सदस्यहरूको छलफलमा भारतदेखि युरोपेली युनियनसम्मबाट दिउँसोको फैसलाका निम्ति चलखेल भएको बताइएको थियो । त्यहाँ अदालतको फैसला त्यस्तो आउनु र शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाइनुमा प्रतिगमनको रोडम्यापले काम गरेको समेत प्रसंग उठाइयो । प्रधानमन्त्रीले अदालतले पहिले नेकपा र अहिले एमालेलाई दुई टुक्रा बनाएको समेत बताउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका २६ जना सांसदको हस्ताक्षरका कारण सर्वोच्च अदालतले हिजो त्यस्तो फैसला गरेको निचोडसमेत सुनाउनु भयो ।
हिजो उपमहासचिव तथा कार्यदल सदस्य घनश्याम भुसाल र रघु पन्तबाट व्यक्त धारणालाई बालुवाटारमा निकै मिहीन ढंगले विश्लेषण गरिएको थियो । उहाँहरूले पार्टीबाट निर्णय गरेर नयाँ सरकारमा जान सकिने आशयको कुरा राख्नुभएको थियो । तर,स्वयम् अध्यक्ष ओलीले त्यो कुरो सुन्न पनि नचाहेको उहाँ निकटस्थहरूले बताएका छन् । ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ‘आफ्नो सरकार ढाल्ने अनि अर्काको सरकारमा जाने ?’
हिजोको बैठकमा देउवाको सरकारले गराउने चुनावमा एमालेले फेरि बहुमत ल्याउने कुरामा सहभागीहरुलाई आश्वस्त तुल्याइएको थियो । २०७४ सालको स्थानीय,प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि देउवा नेतृत्वको सरकार थियो भने माओवादी केन्द्रसँगको तालमेलमा प्रतिनिधिसभा तर्फ एमाले भिडेको थियो ।
अदालतको हिजोको फैसलामार्फत बालुवाटारले संसदीय व्यवस्थाका सबै ढोका बन्द गरेर ह्वीप नलाग्ने भन्नुलाई दलीय व्यवस्था कमजोर बनाउने खेलको रुपमा बुझेको छ । अब कुनै पनि दलको सांसदले पार्टीको निर्णय नमान्दा कारबाही गर्न नसकिने भएपछि निर्दलीय व्यवस्थातर्फ मुलुक उन्मुख भएको अनौपचारिक ठहर गरिएको छ ।
पार्टीको ह्वीप लागेपछि संसदमा देउवालाई विश्वासको मत प्राप्त हुन नसक्ने जोड घटाउकै कारण यस्तो फैसला लेखिएको प्रधानमन्त्री ओलीनिकट समूहको ठहर छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टी र आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘अब जनताको बीचमा जाने हो । अदालतबाट भएका निर्णय सबै बेठीक छन् । संघीयतामा आधारित बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मूलभूत सिद्धान्त, शक्ति पृथकीकरण र दलीय व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्ने गरी फैसला आएको छ । त्यसको भण्डाफोर गरेर अघि बढौं ।’
प्रधानमन्त्रीको भनाई उल्लेख गर्दै स्रोतले भनेको छ, ‘अबको चुनावबाट पुनः सरकार बनाउने हो । यसलाई ढिलो गर्नु हुँदैन ।’ सहभागीहरूले अदालतको फैसलाविरुद्ध आधिकारिक धारणा बनाएर जतिसक्दो छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । उनीहरूले पार्टीको अरु योजना त्यसपछि बनाए पनि हुने बताएका थिए ।
हिजो बालुवाटारमा भएको बैठकमा उपाध्यक्ष तथा कार्यदल सदस्य भीम रावलले सहमतिको प्रस्ताव बुझाउनुभएको थियो । हिजोको अनौपचारिक बैठकलाई स्थगित गरेर आज दिउँसो बैठक राख्न रावलले नै अनुरोध गर्नुभएको बताइन्छ । त्यहि बमोजिम आज बैठक बोलाइएको तर,स्थगित गरिएको खबर बाहिरिएको छ ।
रावलले त्यहि क्रममा बोल्दै सहमतिमा उल्लेख गरिएका बुँदा कार्यान्वयनको लागि आफ्नो तर्फबाट प्रतिज्ञासमेत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
आजको बैठकमा माधव नेपाल निकट सबै जना नेता आए राम्रो भए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय अधिकांश सदस्यले राखे पनि नयाँ परिस्थितिमा बैठकको अवस्था असहज होला भन्ने डर रहेको बुझिएको छ ।
हिजोको बैठकमा अदालती फैसलाको पृष्ठभूमिबारे ओलीलाई धेरै पहिले थाहा भएको जानकारी सांकेतिक रुपमा दिइएको थियो । उहाँले असारको शुरुदेखि नै आफ्ना अति निकटस्थहरूलाई अदालतले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नै नियुक्तिको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने भेउ पाएको बताउँदै आउनुभएको थियो ।
तर फैसलामा यतिसाह्रो पार्टीलाई नै छेकबार लगाउने गरी आदेश आउने सम्भावना एक रत्ति पनि चिताउनुभएको थिएन । स्रोतका अनुसार अदालतले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैछ भन्ने सुईंको पाएपछि उहाँले नेपाल समूहसँग हस्ताक्षर फिर्ताको एकल माग राख्दै आउनुभएको हो । हस्ताक्षर फिर्ता गराउन पाइएको भए यसबीच देउवासँग बहुमत नरहेको भन्न पाइने आधारलाई अघि सार्न मिल्ने भएकाले उहाँले पहिलेदेखि नै उक्त मागलाई अघि सार्दै आउनुभएको बुझिएको छ ।
कुनैपनि हालतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन एमाले सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको एकल मागबारे प्रष्ट पार्दै स्रोतले भनेको छ, ‘नैतिक र राजनीतिक हिसाबले एमालेको धारणा बलियो हुन्थ्यो । फैसला त्यो ढंगले आए पनि आफूहरू बलियो हुने रणनीतिमा उक्त माग अघि सारिएको थियो । किनभने फैसला यस्तो आउँदैछ भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीलाई आभाष मिलिसकेको थियो ।’
त्यसैकारण उहाँले भारतदेखि, युरोपेली युनियनलगायतका सबै शक्ति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने डिजाइनमा लागेको कुरो असार १ गतेदेखि नै किचेन क्याबिनेटका सदस्यहरूलाई बताउनुभएको थियो । बाहिरी शक्तिको खेलमा अदालतबाट हिजोको निर्णय आएको उहाँको दाबी छ ।
बालुवाटारको विश्लेषणमा प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघिको फैसलामा अहिलेको जस्तो आदेश दिन खोजे पनि हिम्मत नपुगेको उल्लेख छ । अदालतले वाह्य रोडम्यापअनुसार वामपन्थीहरूलाई दुई फ्याक बनाइदिएको,अहिलेको जस्तो निर्णय गरेमा त्यतिबेलै उनीहरू एक हुन सक्छन् भनेर माओवादी र एमालेलाई टुक्राइदिएको र अहिले एमालेलाई दुई भाग लगाइदिएको आफू अनुकूल ब्याख्या ओलीले सुनाउनु भएको थियो ।
फैसला अहिलेको संविधान, संघीयता र राजनीतिक व्यवस्थाको नै अन्त्य गरेर प्रतिगमनतिर उन्मुख भएको प्रधानमन्त्री निकटहरूले बताएका छन् । त्यसैबाट प्रेरित भएर सर्वोच्चको उक्त फैसला आएकाले एमाले त्यसलाई जोगाउन लागिपर्ने भनिएको छ ।
हिजो बालुवाटारमा भएको अनौपचारिक छलफलबारे एक जना नेताले भनेका छन्, ‘वाह्य शक्तिको चलखेलअनुसार शेरबहादुरले निर्वाचन गराउँदैनन् । पहिलेको प्रतिगमनका लागि झैँ अहिले पनि उनलाई उपयुक्त पात्रको रुपमा चयन गरिएको हो । अब नसोचेको विदेशी शक्तिको चलखेल हुनेछ ।’ जनआश्था साप्ताहिकमा खबर छ l
