आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने मुद्दाको फैसला असार २८ गते हुने भएको छ।
सोमबार इजलासमा बहस सकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ र पेशी सोही दिनका लागि तोकिएको हो। एमीकस क्युरीदेखि पक्ष विपक्षका बहस सकिएका छन्।
धेरैको अनुमान प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनेतिर नै रहेको छ। तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित अन्य न्यायधीशका प्रश्नले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने परमादेश भने जारी नहुने संकेत मिलेको छ।
सोमबारकै बहसका क्रममा पनि प्रधानन्यायाधीशले एमाले बाहेकको विकल्पमा सरकार बन्ने अवस्था नरहेको टिप्पणीसहितको प्रश्न मात्र गरेका थिएनन्, त्यसअघि यो वा त्यो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर अदालतले आदेश दिन मिल्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
कतिपय स्वतन्त्र संविधानविदले अहिलेसम्म अदालतले मात्र मर्यादा कायम राखेका कारण त्यस्तो फैसला दिन नसक्ने दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधान र अधिकार राष्ट्रपतिको हातमा रहेका कारण प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए पनि प्रधानमन्त्री नियुक्तिको फैसला आउने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ।
बरु, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार अनिवार्य रुपमा विश्वासको मत लिनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई आदेश दिने र संवैधानि प्रक्रियाअनुसार नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई सुझाव दिन सक्ने बताइन्छ।
यसो हुँदा प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मतका लागि जानेछन् र एमालेभित्रको विवाद मिलेको वा एक साताभित्र सांसदलाई कारबाही गरेको खण्डमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि पर्याप्त सांसद संख्या भएको नेता नहुने बताइन्छ।
