काठमाडौँ l प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालसंग सवाल जवाफ गर्दै हालको अवश्थामा नेकपा एमालेको उपस्थिति बिना वैकल्पिक सरकार बनाउन संभव छ वा छैन भनि प्रश्न गरेका छन् ।
विघटन मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सोमबार संवैधानिक इजलासमा जबराले जवाफी बहस गर्न उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाललाई सोधे ‘फागुन ११ मा फैसला गर्दा एमालेको विकल्पमा सरकार बन्ने सम्भावना छ भनेर अदालतले फैसला गरेको थियो तर, अहिले त एमाले बाहेक सरकार बन्ने अवस्था त देखिएन हैन् ?’
रिट निवेदकका तर्फबाट सोमबार जवाफी बहसको सुरुआत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले संविधानको धारा ७६ मा २ अनुसार नै दल चाहिने हो भने उपधारा ५ किन राख्ने? भन्दै प्रश्न गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणासँग सवाल जवाफ चलेको हो।
‘किन चाहियो यो उप धारा ५ ? शेरबहादुर देउवाको दाबी मात्र संविधान सम्वत हो, अरुको छैन’ दाहालले यस्तो जिकिर गरेसँगै प्रधानन्याधीश राणाले प्रश्न गर्दै भने, ‘धारा ७६(५) को व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि मात्र हो कि अरु पनि छ? वाँकी अवधि पूरा हुनका लागि हो कि, सार्थकता दिन्छ जस्तो लाग्छ?’
दाहालको जवाफ थियो, ‘यही लाग्छ भनेर हामी आएको हो। अघिल्लो पटक वैकल्पिक सरकार बन्छ।’
त्यसपछि राणाले अहिले एमाले नभइ सरकार बन्ने देखिन्छ भन्दै प्रश्न गरे। ‘पहिलो विघटनमा विकल्पमा सरकार बन्ने देखेर बदर गरेको हो। अहिले त एमाले नभई सरकार बन्ने देखिँदैन, देखिन्छ?’ राणाको प्रश्न थियो।
जवाफमा दाहालले भने, ‘अहिले कांग्रेसको मात्र छैन, माओवादी, जनमोर्चा छ। एमालेकै मानिसले वैकल्पिक सरकार बनाउने भनेका छन्। अदालतले संविधान बचाउने कुरा अहिले सोच्ने हो।’
उनले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि परमादेश दिन सकिने तर्क गरेका छन् ।
“अहिलेसम्म दिइएको छ, राष्ट्रपति कार्यालयले मानेको पनि छ,” उनको तर्क छ, “महान्यायाधिवक्ताले धम्की दिने ? राष्ट्रपतिसमक्ष दुईवटा दाबी परेका थिए । एउटा दाबीलाई ध्यानै दिनुहुन्न अर्कोलाई हेरेर दुवै खारेज गरिदिनुुहुन्छ । सांसदहरुको हस्ताक्षर कुन धारा अन्तर्गत परेको छ, त्यो ख्याल गर्नुपर्दैन ? दावी पुगेन र ? के भनेको त्यो ? प्रत्येक सांसद उपस्थित भएका छन् । हस्ताक्षर गरेर बुझाएका छन् । अझै दावी पुगेन ?”
दलकै कुरा मान्ने हो भने ७६(२) नै रहेको तर्क गर्दै उनले सांसद स्वतन्त्र रहेर पनि संसद् जोगाउन सकिन्छ भनेर ७६(५) राखिएको बताए ।