आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
काठमाडौँ l प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछिका हरेकजसो दूरगामी महत्वका निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।
पछिल्लो पटक क्याबिनेटका २० जना मन्त्रीलाई एकै पटक पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको अदालतले बहराइनका लागि सिफारिस भएका युवराज कार्कीलाई राजदूत नियुक्त नगर्न पुन: सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
स्नातक उत्तिर्ण नगरेका युवराज कार्कीलाई जेठ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बहराइनका लागि आवासीय राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
राजदूत नियुक्तिका लागि मन्त्री भइसकेका व्यक्तिको हकमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको आवश्यक नपर्ने भन्दै निर्देशिका संशोधन गरेर कार्कीलगायतलाई राजदूतमा नियुक्त गरिएको थियो। कार्कीले स्नातक तह उत्तिर्ण गरेका छैनन्।
सर्वोच्चमा निर्देशिकाविरुद्ध यसअघि नै परेको रिट निवेदनमा पनि अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् उक्त निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णयमा रोक लगाइसकेको छ।
