आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
काठमाडौँ l सेरिमोनियल हैसियतमा रहेकी राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीभन्दा बढी भूमिका खेलेको दाबी गर्दै उनको निर्णयलाई बदर गर्नुपर्ने जिकिर निवेदकतर्फका वकिलहरुले आपत्तीजनक शैलीमा गाली गलौज गरिएको छ ।
राष्ट्रपति देशको पहिलो नागरिक साथै देश र सरकार दुबैको प्रमुख हुन्। राष्ट्रपति देशको सरकारको संवैधानिक प्रमुख पनि हुन्, तर बहस सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो भन्डारी यो मुलुकको राष्ट्रपति नभए पार्टीको अध्यक्षलाई झै गरी गाली गर्दै वकिलहरुले वहस गरेका थिए ।
देउवाको रिटमा प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही नगर्न आदेश माग गरिएको छ।सुनुवाइको पहिलो दिन बोल्ने वकिलहरूले मुख्यतः दुईवटा प्रश्न उठाए ।
पहिलो, १४९ जना सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दाबी पुगेन भनेर कसरी भन्न सकिन ?
दोस्रो, धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउने आधार छैन भनेर नयाँ सरकार बनाउन ‘मार्गप्रशस्त’ गरिसकेपछि अर्को दिन उपधारा ५ अनुसार आफैंले कसरी प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सक्छन ?
अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानविपरीत भएको बताउँदै भने, ’पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालयमै पुगेर १४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाउनुभएको थियो । तीमध्ये १४६ जना त सर्वोच्चमै हस्ताक्षर गर्न आउनुभयो। राष्ट्रपतिलाई अब चाहिने विश्वासको मतको आधार के हो? उहाँले संविधानले दिएको अधिकारविपरीत निर्णय लिनुभयो ।’
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न दलको समर्थन माग नगर्ने उनको जिकिर थियो। दाबी पेस भइसकेपछि राष्ट्रपतिले त्यसको आधार र कारण हेरेर नियुक्ति गर्नु बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको पनि उनले बताए ।
उपधारा ५ मा ’विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नेछ’ भन्ने शब्दावली रहेकाले पनि बलियो दाबी प्रस्तुत गर्नेलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको मत थियो ।
‘राष्ट्रपति भण्डारी भने धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ वा ५ जुनसुकै तरिकाले सरकार बने पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी शर्मा ओली नै हुनुपर्छ भनेर निर्देशित हुनुभयो,’ अधिवक्ता बन्दीले भने ।
वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन नसकेपछि ओलीले प्रधानमन्त्री बन्ने वैधानिकता गुमाएको भन्दै उनले ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले फेरि दाबी गर्न पाउँछ कि पाउँदैन’ भनेर इजलासमक्ष प्रश्न सोधे । त्यसो भनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बनाइएको सम्झाएका थिए।
उनले १४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाएका देउवालाई दाबी नपुगेको भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए। ओली प्रधानमन्त्री नबने कोही पनि बन्न हुन्न भन्ने नियत राष्ट्रपतिको भएको उनको भनाइ थियो ।
‘एउटा गीत छ श्रीमान्, नाइँ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने। हाम्रो राष्ट्रपतिले पनि त्यही गीतमा झैं मलाई केपी ओली नै प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्नुभयो,’ उनले इजलासमा भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि इजलाससमक्ष भने, ’राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई ’यू आर नट नाओ वा यू आर नो मोर पिएम’ भन्न सक्नुर्पथ्यो।’
संसदको विश्वास नपाएको मान्छेले प्रधानमन्त्री हुन नसुहाउने जिकिर गर्दै उनले भने, ‘विश्वासको मत नपाएको व्यक्तिले नयाँ सरकार गठनमा अवरोध गर्नुभयो, त्यसमा राष्ट्रपतिले साथ दिनुभयो ।धारा ७६ हेरेर एउटाले एउटा र अर्कोले अर्को व्याख्या गर्ने कस्तो संविधान लेखिएछ भन्नेमा पु¥याउनुभयो’ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कार्यकारिणी अधिकार संविधानले सरकारलाई दिएको भन्दै बहस सुरू गरेका थिए। त्यही संविधानले सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ मा राख्न संसद र अदालतलाई अधिकार दिएको पनि उनले सम्झाए।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा विघटनको अधिकार पहिले राजालाई थियो, पछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस चाहिने बनाएको र अहिलेको संविधानले विघटनका मापदण्ड तोकेको सम्झाउँदै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ ले दिएको अधिकारबाहेक अरू अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमा भने प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आफ्नो मात्र अधिकार भएको अहम् झल्किन्छ।’
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले थापालाई सोधे, ‘बहुमतका लागि १३६ चाहिन्छ। १३६ सांसदको मत नपुगे राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न पाउँदैन त? १४९ जनाको आधार के हो? वा, उपधारा ५ को अवस्थामा बहुमत नपुगेमा इन्कार गर्न पाउने कि नपाउने?’
जवाफमा थापाले भने, ‘वर्तमान राष्ट्रपति निकै कमजोर हुनुहुन्छ। बालुवाटारबाट चिठी आउनेबित्तिकै समर्थन गर्न हतार हुन्छ उहाँलाईउपधारा २ र ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि उहाँलाई ५ को दाबी गर्न नदिने हो नि, तर चिठीकै आधारमा एमाले वा समाजवादीमा यस्तो हुन्छ भन्नुभयो।’
राष्ट्रपतिले दलभित्र पसेर निर्णय गरेको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री बनाउन सांसदले गर्ने मताधिकार खोस्न राष्ट्रपतिले नपाउने जिकिर गरे । उनले अदालतले निर्णय मात्र होइन, प्रक्रिया पनि हेर्नुपर्ने भनेर इजलासलाई सुझाए।
त्यसपछि उनले इजलासबाटै राष्ट्रपतिलाई प्रश्न गरे, ‘एमालेले यति, समाजवादीले यति र अरू यतिले मतदान गर्न पाउन्नन् भन्ने तपाईं को हो? यस्तो अधिकार तपाईंलाई कसले दिन्छ?’
उनले अगाडि भने, ‘धारा ७६ का उपधारा २ र ३ बमोजिम विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेपछि उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु स्वाभाविक होइन, मिल्ने कुरा पनि होइन।’
थापाभन्दा अगाडि देउवा पक्षका अरू चार जना वकिलले बहस गरेका थिए। थापाको बहससँगै पहिलो दिनको सुनुवाइ सकिएको छ। यो मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ। बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठ लगायतले बहस गर्ने छन् । देउवाका वकिलले सुरू बहस र जवाफी बहसका लागि १५ घन्टा समय पाएका छन् । उनीहरूले १२ घन्टा सुरू बहस गरेपछि विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखका वकिलले बहस गर्ने छन् । त्यसपछि फेरि देउवाका वकिलले उनीहरूको बहसको जवाफ दिनेछन् ।
