आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
आइतबार, कार्तिक २२ २०८३
काठमाडौं । नेपाल बायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्राउन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । रणनीतिक साझेदार भित्राउन सुरुमा निगमको पुँजी बृद्धि गर्नुपर्ने र निगमलाई कम्पनी मोडलमा लानु पर्छ । अहिले अर्थमन्त्रालयले यसको पुँजी बृद्धिको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिदिएको छ ।
झन्डै दुई वर्ष अघि नेपाल बायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलका अध्यक्ष शुशिल घिमिरेले बुझाएको रिपोर्टमा रणनीतिक साझेदार भित्राउने सुझाव दिएका थिए । पछि सरकारले उनलाई गत वर्ष बैशाखमा नियुक्त भएका थिए । तर उनको प्रस्ताव लामो सयम अर्थमन्त्रालयमा रह्यो ।
पर्यटन मन्त्रालयमा लामो समयसम्म रहेको फाइल अर्थमन्त्रालयमा पुगेर अड्किएपछि आफुले काम गर्न सकिदैन कि भन्ने बुझेर घिमिरेले राजिनामा दिएका छन् ।
‘ मैले प्रक्रिया अघि बढाएको थिए, सोहि अनुरुप नै सरकारले अहिले यो विषयालाई बजेटमै संवोधन भएर आएको छ, मलाई लाग्छ अब रणनीतिक साझेदार भित्राउने कार्य प्रारम्भ हुन्छ ।’
निगममा रणनीतिक साझेदार भित्राउनका लागि यसलाई पहिले कम्पनीमा लानु आवश्यक छ । कम्पनीमा लानका लागि स्थिर पुँजी ५० करोड मात्रै भएकाले यसलाई ५० अर्ब बनाउने गत वर्षको असारमा निर्णय गरेर अर्थमन्त्रालय पठाएको थियो । जसलाई केहि दिन अघि मात्रै अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेर पठाइदिएको छ ।
बायुसेवा निगमका प्रवन्ध निर्देशक डिम प्रसाद पौडेल भन्छन् ‘ अर्थमन्त्रालयले फाइल स्वीकृत गरेर निगममा पठाएको छ, अब निगमको बोर्डले पास गर्नु बाँकि छ। ’
यो निगमलाई पुँजीबृद्धिको बाटो खुलेको छ। यसपछि निगमलाई कम्पनी मोडलमा लगेर बल्ल रणनीतिक साझेदारको लागि आह्वान गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयमा पटक पटक मन्त्री तथा सचिब फेरबदल भइरहेका हुन्छन्, र यसलाई उनिहरुले कार्यान्वयन गर्नका लागि समयमै निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् ।
त्यसमाथि रणनीतिक साझेदार भित्रिएमा कमजोर कर्मचारीहरु निकालिने हुन कि भन्ने स्वयंम निगमका कर्मचारीहरुमा पनि भय छ । राजनीतिक तथा आर्थिक लाभ गुम्ने स्वंय मन्त्रीहरुमा पनि भय रहेकाले यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
नेपाल बायु सेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि रणनीतिक साभेदार भित्राउने चर्चा चलेको २० वर्ष भयो । अहिलेसम्म भएका ७ वटा अध्ययनले रणनीतिक साझेदार भित्राउनुपर्ने सुझाव दिएपनि पटक पटक मन्त्री तथा सचिवको फेरबदलसँगै निगमकै कर्मचारीको अनिच्छाका कारण अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
देशको एकमात्रै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाज अहिले ९ अर्ब ५५ करोड सञ्चित नोक्सानीमा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिती खस्किदै मात्रै छैन, ऋण गरेर लिएका जहाँजले व्यवसाय पाउन सकेका छैनन् । नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने सावा ३ अर्ब ६० करोड छ भने ब्याज ४ करोड ३० लाख छ ।
त्यस्तै विभिन्न बैंक तथा वित्त संस्थालाई ३५ अर्ब ३५ करोड सावा र ४ अर्ब १ करोड ब्याज बुझाउन बाँकि छ । यति मात्रै होइन, समयमा नतिरेर भाखा नाघेको सावा ४९ करोड र ब्याज ४ करोड ३ लाख छ । ६० वर्षभन्दा लामो बायु सेवा सञ्चालन गरेको यो कम्पनी अहिले ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ ।
