बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको भ्याकेट निवेदनको आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
नेकपा एमालेलाई औपचारिक विभाजनतिर लैजान सक्ने भन्दै चर्चा भइरहेको ‘भ्याकेट) माथिको आजको सुनुवाइलाई राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ । दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिनुपर्ने भन्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै एमालेको वैधानिक निकाय भएको दाबी गर्दै एमाले ओली पक्षले निवेदन दर्ता गरिएको हो । सर्वोच्च अदाललका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गत जेठ २७ मा कर्णाली प्रदेशसभाका चार एमाले सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
पार्टी केन्द्रीय कमिटीले कारवाही गर्न पाउने भए पनि एमालेमा अहिले केन्द्रीय कमिटी नभई महाधिवेशन आयोजक कमिटी रहेकाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीले यस्तो कारवाही गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख थियो ।
भ्याकेट निवेदनमा भने महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै कन्द्रीय कमिटीले बनाएकाले यसले अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने एमालेले तर्क गरेको छ । संसदीय व्यवस्थामा दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दा पार्टीले कारवाही गर्न सक्ने भन्दै भ्याकेटमा कर्णालीमा चार जनामाथि गरिएको कारवाही राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नै भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच कर्णालीका चार जना सांसदको कारवाहीमा अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने पार्टीको निर्णयप्रति एमालेको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूह सशंकित भएको छ । अदालतको आदेशमा पुनरावलोकन गर्न खोज्नुले एकताविरुद्धमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै लागिपरेको सो समूहले ठहर गरेको छ ।
