बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कृषि उद्यम केन्द्र (एईसी)का सभपाति अरुणराज सुमार्गीले नेपालको कृषिको सम्भावनाबारे अहिलेसम्म भएका अध्ययनहरु ‘एनजीओ’, ‘आइएनजीओ’ को इन्ट्रेस्टमा भएकाले अब देशको कृषि कस्तो हुने भनी महासंघले अध्ययन गरी स्पस्ट नीति बनाई सरकारले समेत एसेप्ट गर्ने वातावरण बनाउन नै पहिलो काम रहेको बताएका छन्।
बोर्डको पहिलो बैठकबाट कृषि उद्यम केन्द्रको नाम कृषि उद्यम तथा अनुसन्धान केन्द्र राख्ने प्रस्ताव पारित गरी ‘घर घरमा कृषि सूचना’ अभियान संचालन ल्याई ‘एईसी एफएनसीसीआई’ नामक मोबाइल एप्स सार्वजनिक गरेको हो ।
‘हाम्रो देशमा कृषिको अनुसन्धान नै भएको छैन, भएका केही अनुसन्धान पनि अरुले गरिदिएका छन्’ सुमार्गीले भने, ‘अब हामी कृषिको सम्भावना, चुनौती, अवसर, लगानी, लगानीको वातावरण सबै विषयको एकमुष्ट अध्ययन गर्छौ र संकलित सूचना एप्समार्फत सार्वजनिक गर्छौ ।’
उनले प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गर्दै कृषकलाई कृषि सूचना उपलब्ध गराउने अभियानको थालनी हुनु महासंघको कृषि उद्यमक केन्द्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको पनि बताए ।
यस्तै ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि) को दोस्रो फेज पनि कृषि उद्यम केन्द्रले पाएको छ । पहिलो फेज सकिन लागेको अवस्थामा कार्यक्रम फलदायी हुन नसकेको भन्दै महासंघलाई नदिने संकेत गरिएपनि वर्तमान नेतृत्वप्रति विश्वास गर्दै यो आयोजना पुनः कृषि उद्यम केन्द्रले नै पाएको हो ।
‘समृद्धि आयोजना फेज आउटको चरणमा थियो, पहिलो फेज सकिने वित्तिक्कै हामीलाई नदिने संकेत पनि देखिएका थिए’ सुमार्गी भन्छन्, ‘यो ५ महिनामा हामीले गरेका र गर्न खोजेका काम देखेर हामीलाई विश्वास गरेर यो आयोजना फेरि हामीले नै दिईएको छ, अहिले प्रदेश नम्बर १ र २ मा मात्रै चलेको यो आयोजना अब बागमती प्रदेशमा पनि सञ्चालन हुने गरि हामीले पाएका छौँ ।’
यस्तै यो अवधिमा कृषि उद्यम केन्द्रले स्थानीय तहको विकास लागि आवधिक योजना तर्जुमा सम्बन्धमा पालिकाहरुसँग सम्झौताको कामलाई तीव्रता दिएको छ । हालसमम्म २१ पटा पालिकासँग यस्तो सम्झौता भईसकेको छ । आगामी २ वर्ष भित्र देशैभरका ७५३ पटै पालिकाहरुसँग यस किसिमको सम्झौता गरिने सभापति सुमार्गीको भनाई छ ।
कृषि उद्यम केन्द्रले जिल्ला र नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुको विकासका लागि विश्व बैंकसँग ‘चेम्बर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट’ का लागि सम्झौता पनि गरिसकेको छ ।
कृषि नीति २०७७ का सम्बन्धमा पनि केन्द्रले सुझाव दिएको छ । कृषिमार्फत युवाहरुलाई उद्यमशीलता र स्वरोजगार बनाउनेबारे रौतहटमा अहिले काम पनि भईरहेको छ ।
केन्द्रले यो अवधिमा नेपाली जडिबुटीको ‘ओरिजिन सर्टिफिकेट’ को काम नेपालले नै गर्न पाउनुपर्ने आवाज उठाएको छ । नेपाली जडिबुटी विदेश जाने तर, त्यसको ‘ओरिजिन सर्टिफिकेट’ दिने काम भने विदेशीले गर्दै आएको भन्दै सभापति सुमार्गीले अब नेपालले नै ओरिजिन सर्टिफिकेट प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘काम गर्ने चाहिँ नेपाली नै हुँदा रहेछन्, नेपालीले काम गरेर सबै डकुमेन्ट तयार पारेपछि छाप हान्ने काम चाहिँ विदेशीले गर्दो रहेछ’ सभापति सुमार्गीले भने, ‘यदि काम गर्ने जनशक्ति नै हाम्रो छ भने छाप हान्न किन विदेशी चाहियो ? यही भएर अब हामीले नेपाली जडिबुटीको ओरिजिन सर्टिफिकेट प्रमाणित गर्ने काम नेपालले नै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेका छौँ, अबको केही महिनामा यो काम नेपालीले नै गरेको देख्न सकिन्छ ।’
‘नेपालको कृषिको सम्भावनाबारे अहिलेसम्म भएका अध्ययनहरु ‘एनजीओ’, ‘आइएनजीओ’ को इन्ट्रेस्टमा भएको पाईयो’ सुमार्गीले भने, ‘अब हाम्रो देशको कृषि कस्तो हुने भनेर महासंघले अध्ययन गरेर महासंघले बनाउने नीति सरकारलाई देखाउने र सरकारले समेत एसेप्ट गर्ने वातावरण बनाउन अब अध्ययन अनुसन्धान नै पहिलो काम हो ।’
सभापति सुमार्गीले यसअघि नै १०० दिने अवधिमा केन्द्रको बुलेटिनसमेत प्रकाशनको शुभारम्भ गरेका छन् । प्रत्येक ३÷३ महिनामा प्रकाशन हुने बुलेटिन महासंघले कृषिका क्षेत्रमा गरेका कामको दस्ताबेजका रुपमा रहने उनले बताएका छन् ।
स्थानीय तहसँग दिगो विकासको पञ्चवर्षीय योजनामा मिलेर काम गर्ने, प्रदेश सरकारसँग दिगो तथा आर्थिक विकासका सम्बन्धमा पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडलमा काम गर्ने र केन्द्र सरकारलाई महासंघले अध्ययन गरेर नीति बनाउन सहयोग गर्ने विषय सबैभन्दा प्राथमिकताका विषय भएको सुमार्गी बताउँछन् ।
