मुद्दामा ढिलासुस्ती, शपथमा हतारो

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा दुई मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संवैधानिक निकायका ३२ पदाधिकारीलाई शपथ गराएका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित नहुने सन्देश मंगलबार साँझ पठाएका प्रधानन्यायाधीश जबराले भोलिपल्ट बिहानै उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र समिति कार्यसञ्चालन नियमावली खारेजीको माग राखी दर्ता गरिएका दुई निवेदन सर्वोच्च अदालतमा जबराकै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । यी दुई विषय अहिलेको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विवाद हुन् । सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश शपथ गराउन जानु गलत भएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतमा त्यही मुद्दा आफ्नै नेतृत्वको इजलासले हेर्नुपर्ने, त्यसैबारे बहस सुन्ने भएपछि आज गरेको काम गैरजिम्मेवारपूर्ण भयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँले कि मुद्दा हेर्नु हुँदैन, हेरेको भए जानु हुँदैनथ्यो । यो विषयमा इजलासमै प्रश्न उठाए उहाँको धरातल र निर्णय गर्ने क्षमता कहाँ पुग्छ ? देशको प्रमुख न्यायकर्ताले यस्ता आचरण गरेपछि जनता न्याय खोज्न कहाँ जाने ?’

संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य पेस हुनुपर्ने मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबरा अलग हुन नमिल्ने संवैधानिक बाध्यता छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको सचिवालय स्रोतले संवैधानिक जिम्मेवारीबाट उनी विमुख नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । उनको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘संविधानले तोकेको बैठकमा सामेल हुने, शपथ गराउने उहाँको संवैधानिक दायित्व हो, त्यसबाट विमुख हुन मिल्दैन । त्यहाँ सहभागी भएकै कारण तटस्थताको उल्लंघन हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले गत मंसिर ३० गते अध्यादेश जारी गर्दै यीमध्ये अध्यक्षसहित बहालमध्ये बहुमत उपस्थित भएर बैठकबाट निर्णय गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था ल्याएको थियो । यस्तो प्रावधानले संविधानकै उल्लंघन भएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेका छुट्टाछुट्टै निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।

निवेदनमा अध्यादेश मात्रै होइन, अध्यादेशअनुसार बसेको बैठकको निर्णय र त्यसका आधारमा भएको सिफारिस पनि खारेजीको माग छ । पुस १ र २ गते दर्ता भएका निवेदनले करिब ५० दिन बित्दासमेत पालो पाएका छैनन् ।

खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष रहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा परेका कतिपय मुद्दा यसैगरी धकेलिएका र अन्त्यमा खारेज भएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘अहिले परेका मुद्दा पनि त्यस्तै बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका छ ।’

समृत खरेललगायतले गत पुस ८ गते सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासमा अर्को मुद्दा पनि हालेका थिए । संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम २६ मा ‘समितिले सिफारिसको पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने तर त्यो अवधिभित्र आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको उक्त नियम खारेजी र कथंकदाचित नियुक्तिका लागि सिफारिस भए त्यो पनि रोक्न भनी राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई उनीहरूले मुद्दा हालेका थिए । एक पटक ‘झुक्किएर’ प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दासँगै पालो परेको अवस्थाबाहेक त्यो मुद्दाको पेसीसमेत तोकिएको छैन ।

दुई विषयका फरक तीन निवेदन विचाराधीन रहेका बेला इजलासकै नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश जबराले शपथग्रहण गराएका हुन् ।

अदालतमा विचाराधीन विषयमा सुनुवाइ गर्नेबाहेक अन्य क्रियाकलापमा अलग हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था न्यायाधीश आचारसंहितामा छ । शपथ गराउने संवैधानिक दायित्व भए पनि त्यससँग जोडिएका विषयमा प्रधानन्यायाधीश अलग रहेको विगतको उदाहरण पनि छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा बहालबाला आयुक्त दीप बस्न्यातलाई नियुक्ति गर्न जोड दिइरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अस्वीकार गरिरहेकी थिइन् । बस्न्यातलगायत अख्तियारका चार आयुक्तको योग्यतामाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बैठकमा आफू नैतिक रूपमा सामेल हुन नमिल्ने उनको अडान थियो । २०७४ वैशाख १७ गते कार्कीमाथि एकाएक महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेको पर्सिपल्ट गोपाल पराजुली परिषद्को बैठकमा सामेल भए र बस्न्यातको नाम सिफारिस गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । वैशाख २२ गते सर्वोच्च अदालतले महाअभियोगको प्रस्तावविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएपछि कार्की सर्वोच्च अदालतमा फर्किन् ।

कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव रोकिए पनि उनी निलम्बन भएको अवधिमा संवैधानिक परिषद्बाट भएको सिफारिस संसद् सचिवालयमा पुगिसकेको थियो । जेठ पहिलो साता संसदीय सुनुवाइ समितिले बस्न्यातको नाम अनुमोदन गरी नियुक्तिका लागि पठायो । राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा गर्नुपर्ने नियुक्तिमा शपथ गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की सहभागी हुनुपर्ने भयो । त्यो उनको संवैधानिक दायित्व पनि थियो । त्यति हुँदा पनि उनले योग्यतामा प्रश्न उठेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै शपथ गराउन नजाने अडान राखिन् । जब कि त्यतिबेला उनले इजलास तोक्ने काम गरे पनि केही दिनदेखि इजलासमा संलग्न थिइनन् । उनले २०७४ जेठ ८ गते एक दिनका लागि आकस्मिक बिदा लिएपछि गोपाल पराजुली निमित्त प्रधानन्यायाधीश बने । त्यही हैसियतमा अख्तियार प्रमुख बस्न्यात र महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मालाई पराजुलीले शपथ गराएका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट