बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
सोमबार, असोज १९ २०८३
काठमाडौं । राष्ट्र निर्माणको बहसमा राजनीति सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ। चुनाव, सरकार, सत्ता समीकरण, संसद् र नेतृत्व परिवर्तन नेपाली सार्वजनिक बहसका नियमित विषय हुन्। तर एउटा प्रश्न भने बारम्बार ओझेलमा पर्छ—राजनीतिक परिवर्तनपछि देशको आर्थिक रूपान्तरण कसले र कसरी गर्ने?
यही प्रश्न अहिले नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको एउटा महत्वपूर्ण बहससँग जोडिन पुगेको छ—उद्योगी तथा व्यवसायी विनोद कुमार चौधरीको उपसभापति पदमा उम्मेदवारी।
चौधरीले सोमबार नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा उपसभापति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनी यसअघि केन्द्रीय सदस्य थिए र नवलपरासी–१ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। २०२२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका चौधरी २०२६ को निर्वाचनमा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए।
तर चौधरीको अहिलेको राजनीतिक यात्रा केवल एउटा पदको प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने त्यसको अर्थ साँघुरो हुन सक्छ। उनको उम्मेदवारीले नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको एउटा आधारभूत बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ—राजनीति र अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ?
राजनीति मात्रले देश बन्दैन
नेपालले विगत तीन दशकमा राजनीतिक परिवर्तनका धेरै चरण पार गरिसकेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो, संविधान बन्यो, संघीयता आयो, स्थानीय तह बलियो बनाउने प्रयास भयो। राजनीतिक अधिकार र प्रतिनिधित्वको दायरा विस्तार भयो।
तर जनताको दैनिक जीवनमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अझै पनि उही छ—रोजगारी कहाँ छ? लगानी कहाँ हुन्छ? उत्पादन कसरी बढ्छ? युवालाई विदेश जानुपर्ने बाध्यता कहिले घट्छ?
आजको नेपाली युवाले केवल राजनीतिक भाषण खोजिरहेको छैन। उसले अवसर खोजिरहेको छ। व्यवसायीले आश्वासनभन्दा नीतिगत स्थिरता खोजिरहेको छ। लगानीकर्ताले सुरक्षित वातावरण खोजिरहेको छ। श्रमिकले सम्मानजनक रोजगारी खोजिरहेको छ। राज्यले राजस्व र उत्पादन वृद्धि खोजिरहेको छ।
अर्थात्, अब राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको मात्र विषय रहेन।
राजनीति, उद्योग, व्यापार, श्रम, सीप, प्रविधि र उद्यमशीलताको सहकार्यबाट मात्रै समृद्धिको आधार निर्माण हुन सक्छ।
यही बिन्दुमा विनोद चौधरीको राजनीतिक भूमिकालाई हेर्नुपर्ने ठाउँ देखिन्छ।
व्यवसायबाट राजनीतितर्फ—अनुभवको फरक बाटो
चौधरी नेपाली राजनीतिमा परम्परागत राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति होइनन्। उनको परिचय मूलतः उद्यमी र व्यवसायीको हो। चौधरी समूहले खाद्य तथा पेय पदार्थदेखि होटल, वित्तीय सेवा, शिक्षा, रियल इस्टेट, सिमेन्ट, जलविद्युत् तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेको छ। समूहका अनुसार उसका व्यवसाय ३२ भन्दा बढी देशमा फैलिएका छन् र २० हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्।
विशेषगरी वाइवाई जस्ता नेपाली ब्रान्डलाई नेपालबाहिर पनि विस्तार गर्न सफल हुनु उनको व्यावसायिक यात्राको महत्वपूर्ण पक्ष हो। चौधरी समूहको खाद्य व्यवसाय नेपालबाट सुरु भएर भारत, सर्बिया, बंगलादेश, कजाखस्तानलगायतका देशमा उत्पादन संरचना विस्तार गरेको देखिन्छ। नेपालमै नवलपरासी, काठमाडौं, बर्दिया र सुनसरीमा खाद्य उत्पादन केन्द्र सञ्चालनमा छन्।
नेपाली कांग्रेस आफैंमा आर्थिक उदारीकरण र निजी क्षेत्र विस्तारको इतिहास बोकेको दल हो। २०४६ सालपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएका आर्थिक सुधार, उदारीकरण र निजी क्षेत्र विस्तारका नीतिले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा लैजाने आधार तयार गरेको मानिन्छ।
चौधरीले पनि अहिले आफ्नो उम्मेदवारीको सन्दर्भमा यही इतिहास सम्झाएका छन्। उनका अनुसार २०४८ देखि २०५१ सालसम्म कांग्रेस नेतृत्वमा अघि बढेको आर्थिक उदारीकरण र निजी क्षेत्र विस्तारले नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको थियो। तर ती सुधारलाई समयअनुसार अझ गहिरो र व्यापक बनाउन नसक्दा अपेक्षित गति लिन नसकेको उनको तर्क छ।
यसैले चौधरीको राजनीतिक एजेन्डाको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष ‘अर्को चरणको आर्थिक सुधार’ बन्न पुगेको देखिन्छ।
यो बहस कांग्रेसका लागि पनि महत्वपूर्ण छ।
किनकि अब कांग्रेसले विगतमा आर्थिक सुधार गरेको दल भएको इतिहास मात्र सुनाएर पुग्दैन। उसले आगामी १०–२० वर्षको अर्थतन्त्र कस्तो बनाउने? भन्ने स्पष्ट उत्तर दिनुपर्ने अवस्था छ।
नेपालको आर्थिक भविष्यबारे कुरा गर्दा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न युवाको हो।
हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश जान्छन्। विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ। तर रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन समृद्धिको अन्तिम गन्तव्य मान्न सकिँदैन।
