काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयक स्वीकृत भएको हो । अब विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भई सम्बन्धित संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुने छ ।
अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका केही नेपाल ऐनका व्यवस्था अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि रद्द भएकाले ती व्यवस्था पुनः कायम गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकोतर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर कानुनी स्थायित्व कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले पुनः कायम गरिने सबै व्यवस्था संविधानसँग बाझिए वा नबाझिएको विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । उनले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र त्यसका लागि तोकिने समयसीमाबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।
छलफलमा सांसद अफ्साना बानुले विधेयकले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिन सक्ने अन्योल हटाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताइन् ।
त्यस्तै, सांसद यशोदाकुमारी बरालले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिबाट सरकार माथि उठ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।