बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
मंगलबार, असोज १३ २०८३
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारले दुई वटा विधेयक प्रस्तुत गरेको छ भने एक विधेयकमाथिको समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेस भएको छ ।
बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्नुभयो । डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेसालाई व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन परिषद् स्थापना गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्री लम्सालले बताउनुभयो ।
विधेयकमा डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको दक्षता मापन, योग्यताअनुसार नाम दर्ता, आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र साहकोतर्फबाट ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सामरिक मामिलामा विशिष्ट अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्री गौतमले बताउनुभयो । प्रस्तावित विश्वविद्यालयले सैनिक तथा गैरसैनिक अधिकारीलाई उच्च शिक्षा तथा तालिम प्रदान गर्नुका साथै सुरक्षा र सामरिक मामिलाका विषयमा सरकारलाई प्रमाणमा आधारित सुझाव उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको उहाँको भनाइ छ ।
यसैगरी, ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पनि बैठकमा पेस भएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति ओजश्वी शेरचनले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी परिमार्जनसहित तयार पारिएको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्नुभयो । समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि १६ वटा बैठक गरेको थियो ।
समितिले विधेयकका साविक ३३ दफामध्ये २७ वटामा संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ भने एक परिच्छेद र चार नयाँ दफा थप गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाको संस्थागत क्षमता विकास, प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा अनुसन्धानमा वैज्ञानिक प्रमाणको वस्तुनिष्ठ प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रयोगशालाबाट हुने परीक्षणमा राजनीतिक वा अन्य कुनै निकायको हस्तक्षेप हुन नदिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएका दुई विधेयकमाथि अब दफावार छलफल तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ भने समितिको प्रतिवेदनमाथि सदनमा थप छलफल हुने छ ।
