बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
सोमबार, असोज १२ २०८३
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब ११ घण्टापछि छाडेको घटनाले कानुनी आधार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। प्रहरीले जबरालाई पक्राउ गर्नुको कारण ‘सुरक्षा खतरा’ रहेको बताएको छ भने घटनाबारे राजनीतिक दलका नेतादेखि कानुन व्यवसायीसम्मले प्रश्न उठाएका छन्।
जबरालाई शनिबार राति करिब २ बजे काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काका अनुसार सामाजिक सञ्जालको ‘डिस्कर्ड ग्रुप’मा जबराविरुद्ध विभिन्न अफवाह फैलिएको र सुरक्षा चुनौती देखिएपछि उनलाई सुरक्षाका लागि नियन्त्रणमा लिइएको हो।
प्रहरीले जबरालाई पछि ‘सुरक्षित स्थान’मा पठाइएको जनाएको छ। तर, उक्त स्थान कहाँ हो भन्नेबारे सुरक्षाको कारण देखाउँदै प्रहरीले खुलाएको छैन।
जबरालाई नियन्त्रणमा लिएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीको नेतृत्वमा आयोगको टोली आइतबार मध्याह्न उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेको थियो।
टोली करिब ४५ मिनेट कार्यालयको गेटमै प्रतीक्षा गरे पनि जबरासँग भेट्न पाएन। आयोगका प्रतिनिधिले प्रहरी अधिकारीसँग समेत भेट गर्न नपाएको जनाइएको छ।
मानव अधिकारको अनुगमन गर्ने संवैधानिक निकायको टोलीलाई नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिको अवस्था बुझ्न सहज पहुँच नदिइएको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको पक्राउप्रति नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आपत्ति जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत घटनालाई प्रचलित कानुन र न्याय प्रणालीसँग जोडेर प्रश्न उठाउँदै संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधिको शासनको मर्मअनुकूल हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि जबराको गिरफ्तारीप्रति आपत्ति जनाएको छ। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारी अधिकारीका विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले गिरफ्तारीको कानुनी आधार र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ।
कांग्रेसले कानुन कार्यान्वयनमा आफू बाधक नभएको जनाउँदै राज्यका सबै निकाय संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहनुपर्ने बताएको छ।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले पनि पक्राउ गर्ने शैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले ‘सुरक्षा खतरा’कै कारण नियन्त्रणमा लिइएको हो भने खतरा कसरी हट्यो भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै मध्यरातमा पक्राउ पुर्जीबिनै नियन्त्रणमा लिने शैली उचित नभएको बताएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले जबरालाई कुनै फौजदारी मुद्दामा पक्राउ नगरिएको प्रहरीको भनाइ भए पनि ‘सुरक्षा खतरा’ देखाएर नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार पर्याप्त कानुनी आधार भए पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई समेत पक्राउ वा नियन्त्रणमा लिन सकिने भए पनि प्रहरीले उल्लेख गरेको सुरक्षा खतरा के थियो भन्ने स्पष्ट पार्न आवश्यक छ।
अधिकारीले राज्यका निकायले न्यायपालिकासँग जोडिएको व्यक्तिमाथि यसरी शक्ति प्रयोग गर्दा त्यसको प्रभाव व्यक्तिगत घटनामा मात्र सीमित नहुने बताएका छन्। पर्याप्त कानुनी आधारबिना दबाब, भय वा प्रतिशोधका कारण यस्तो गरिएको भए यसले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका पैदा गर्न सक्ने उनको तर्क छ।
जबरालाई किन नियन्त्रणमा लिइयो भन्ने विषयमा प्रहरीले ‘सुरक्षा खतरा’लाई कारण बताए पनि त्यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। घटनाबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा सरकारले समेत हालसम्म विस्तृत औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएर नेपाल फर्किएको केही घण्टापछि जबरा नियन्त्रणमा परेकाले घटनाको समयलाई लिएर समेत विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। यद्यपि, यी घटनाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको पुष्टि सार्वजनिक रूपमा भएको छैन।
जबराको पक्राउ र त्यसपछि रिहाइसँगै अब प्रहरीले उनलाई कुन कानुनी आधारमा नियन्त्रणमा लिएको थियो, ‘सुरक्षा खतरा’ के थियो र उनलाई कहाँ राखिएको थियो भन्ने विषयमा स्पष्टता खोजिएको छ।
