सनसेट ल : विकासको गतिलाई तीव्र बनाउने विशेष कानुन

नेपाल आज एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। राजनीतिक परिवर्तन, संविधान निर्माण र संघीयताको अभ्यासपछि अब देशको मुख्य आवश्यकता आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र तीव्र विकासको सपना बोकेको छ।

नताले सरकारबाट केवल आश्वासन होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। यही सन्दर्भमा सरकारले प्रस्ताव गरेको “सनसेट ल (Sunset Law)” विकास र सुशासनको नयाँ बहसको विषय बनेको छ।

सनसेट-ल लाई कतिपयले विकासको गतिवर्धक कानुनका रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले यसका सम्भावित जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तर यसको मूल उद्देश्य स्पष्ट छ । राष्ट्रिय महत्वका आयोजना र पूर्वाधार विकासका कामलाई रोकिरहेका प्रशासनिक तथा कानुनी अवरोध हटाएर निश्चित समयभित्र परिणाम दिने उद्धेस्य बोकेको छ। हिजो पनी कीम रोकीय विषेस कानुन लगीयर गर्नु पर्छ भन्ने सोच हरु भाषण मा न सुनीयको हैन।

नेपालमा विकास आयोजना किन ढिलो हुन्छन् भन्ने प्रश्न धेरै पुरानो हो। एउटा सडक निर्माण गर्न वर्षौं लाग्ने, प्रसारण लाइन बनाउन जग्गा अधिग्रहणमा समस्या आउने, जलविद्युत आयोजना वातावरणीय स्वीकृति र विभिन्न मन्त्रालयका प्रक्रियामा अड्किने तथा सानो निर्णय लिन पनि महिनौं लाग्ने अवस्थाले विकासको गति सुस्त बनाएको छ। विकासमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताले समेत निर्णय प्रक्रियाको ढिलासुस्तीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिने गरेका छन्।

यही यथार्थलाई सम्बोधन गर्न सनसेट लको अवधारणा ल्याइएको हो। यसले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, वन क्षेत्रको स्वीकृति तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाका लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्ने लक्ष्य राख्छ। यदि कुनै निकायले तोकिएको समयभित्र निर्णय नगरेमा उच्चस्तरीय संयन्त्रले हस्तक्षेप गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

वास्तवमा यस्तो अवधारणा नेपालले पहिलोपटक प्रयोग गर्न लागेको होइन। संसारका धेरै देशहरूले विशेष विकास कानुनमार्फत राष्ट्रिय महत्वका परियोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका उदाहरणहरू छन्।

सिङ्गापुरले स्वतन्त्रतापछि विशेष कानुनी र प्रशासनिक संरचना बनाएर बन्दरगाह, विमानस्थल, आवास तथा औद्योगिक पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिएको थियो। आज सिङ्गापुरको आर्थिक सफलताको आधार तीव्र निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनलाई मानिन्छ।

दक्षिण कोरियाले १९६० र ७० को दशकमा “विशेष आर्थिक विकास कार्यक्रम” लागू गर्दै उद्योग, सडक, ऊर्जा र निर्यात क्षेत्रलाई प्राथमिकता दियो। सरकारले विशेष अधिकारसहित विकास परियोजना सञ्चालन गर्दा केही दशकभित्रै गरिब मुलुकबाट विकसित औद्योगिक राष्ट्रमा रूपान्तरण हुन सफल भयो।

भारतले पनि विभिन्न समयमा “स्पेशल इकोनोमिक जोन एक्ट”, “नेशनल हाईवे डेभलपमेन्ट प्रोग्राम” तथा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी विशेष कानुनी व्यवस्था प्रयोग गरेको छ। दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक करिडोर, द्रुतमार्ग, बन्दरगाह तथा रेल परियोजनाहरूमा विशेष प्रक्रियाले विकासलाई गति दिएको देखिन्छ।

चीनको विकास यात्रामा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones) को महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। शेन्जेन जस्तो सानो सहरलाई विश्वकै प्रमुख औद्योगिक केन्द्र बनाउने क्रममा सरकारले विशेष कानुनी र प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरेको थियो। परिणामस्वरूप लाखौं रोजगारी सिर्जना भए र आर्थिक विकासले अभूतपूर्व गति लियो।

संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा युरोपका कतिपय देशहरूले पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाका लागि “फास्ट ट्र्याक अप्रुभल सिस्टम” तथा विशेष विकास कानुन प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसको अर्थ विकासका लागि विशेष कानुनी संयन्त्र प्रयोग गर्नु कुनै नयाँ वा अस्वाभाविक अभ्यास होइन।

नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा हेर्दा सनसेट लले केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना छ। पहिलो, यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ। मेलम्ची, प्रसारण लाइन, ठूला सडक आयोजना तथा जलविद्युत परियोजनाहरूमा देखिएका ढिलाइ कम हुन सक्छन्।

दोस्रो, लगानीको वातावरण सुधार हुन सक्छ। लगानीकर्ताले स्पष्ट समयसीमा र निर्णय प्रक्रियामा निश्चितता पाएमा निजी तथा विदेशी लगानी बढ्ने सम्भावना रहन्छ।
तेस्रो, रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। पूर्वाधार निर्माण तीव्र हुँदा निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तथा उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारका अवसर बढ्छन्। युवा विदेश पलायनको चुनौती सामना गरिरहेको नेपालका लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो।

चौथो, आर्थिक गतिविधिमा गति चलायमान हुन्छ । सडक, विद्युत, प्रसारण लाइन, औद्योगिक क्षेत्र र पर्यटन पूर्वाधार समयमै निर्माण हुँदा उत्पादन लागत घट्ने र व्यापारिक गतिविधि विस्तार हुने सम्भावना रहन्छ।

हालको सरकारले जनतामाझ परिणाममुखी शासनको सन्देश दिन खोजिरहेको देखिन्छ। विशेषगरी काठमाडौं महानगरमा कार्यकारी नेतृत्वको रूपमा आफ्नो कार्यकालमा तीव्र निर्णय क्षमता र कार्यान्वयन शैलीका कारण चर्चामा आएका प्रधानमन्त्री वालेन शाह नेतृत्वको सरकारले जनविश्वासलाई विकाससँग जोड्न खोजेको विश्लेषण पनि भइरहेका छन्। जनताले विकासका परिणाम प्रत्यक्ष देख्न सक्ने गरी प्रशासनिक संरचनालाई परिणाममुखी बनाउने प्रयासका रूपमा पनि सनसेट ललाई हेरिएको छ।

यद्यपि, कुनै पनि विशेष कानुनसँग जिम्मेवारी र सावधानी पनि जोडिएको हुन्छ। विकासको नाममा वातावरणीय संरक्षण कमजोर हुनु हुँदैन। स्थानीय समुदायका अधिकारलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। सार्वजनिक सुनुवाइ, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ। विकास र संरक्षणबीचको सन्तुलन कायम गर्नु नै सफल कार्यान्वयनको आधार हुनेछ।

विकासका लागि निर्णय क्षमता आवश्यक छ, तर त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनभित्र रहनुपर्छ। यदि सनसेट ल पारदर्शी, उत्तरदायी र जनहितमुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसले नेपालको विकास यात्रामा नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ।

आज नेपाललाई बहस मात्र होइन, परिणाम चाहिएको छ। वर्षौंसम्म फाइलमा सीमित भएका परियोजनाहरू जमिनमा देखिनुपर्छ। युवाले रोजगारी पाउनुपर्छ। लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। अर्थतन्त्रले गति लिनुपर्छ। यिनै उद्देश्य पूरा गर्न सनसेट ल एउटा महत्वपूर्ण उपकरण बन्न सक्छ।

अन्ततः, सनसेट ल कुनै जादुई समाधान होइन, तर सही कार्यान्वयनका साथ यसले नेपालको विकास प्रक्रियामा रहेको जटिलता, ढिलासुस्ती र अनिश्चिततालाई कम गर्ने प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ। विकासको गतिलाई तीव्र बनाउँदै समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रामा यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । समय को साथ साथ सबै को हात मीथी हात अब पनी विकास र रोजगारी सुनुश्चीत नभय सबै को पुर्पुरोमा हात ।

-अरुण राज सुमार्गी
(सामाजिक विश्लेषक तथा समावेशी विकास अभियन्ता)
#arunrajsumargi