काठमाडौँ । सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अर्थमन्त्री डा स्वर्णीय वाग्लेले आज आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ ।
नेपालको संविधानअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सरकारले आज संसद्मा बजेट पेस गर्न लागेको हो ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने, पुँजीगत खर्च विस्तार गर्ने तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले रु १८ खर्ब ९० अर्बदेखि रु २० खर्बसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार बजेट सुशासन, आर्थिक सुधार र पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि रु १८ खर्ब ९० अर्ब बराबरको बजेट सीमा निर्धारण गरेको थियो । तर सो सीमाभित्र बजेट निर्माण गर्न कठिन हुने भन्दै सरकारले पुनरावलोकनको आग्रह गरेपछि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सीमा थप विस्तार गरेको जनाइएको छ ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रम र संसद्मा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिएको बताइएको छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सांसदहरूले दिएका सुझाव, आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि, सेवा प्रवाह सुधार तथा सुशासनलाई बजेटको मुख्य केन्द्रमा राखिएको छ ।
यसपटक सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, केही करका दर पुनरावलोकन, उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिने चर्चा छ । साथै सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ ।