बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
बुधबार, जेष्ठ ६ २०८३
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा फरार सूचीमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध इन्टरपोलमार्फत ‘रेड नोटिस’ जारी गर्नका लागि थप प्रमाण माग भएको छ।
नेपालको राजनीति र कानुनी वृत्त गर्माएको छ। यद्यपि, रेड नोटिस जारी हुनु नै उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने ग्यारेन्टी भने हुन नसक्ने कारण समेत केलाइएको छ।
विशेष गरी हङकङमा रहेका देउवा दम्पतीलाई स्वदेश फर्काउन बालेन शाह नेतृत्वको सरकारसामु ठूला कानुनी र कूटनीतिक पहाडहरू रहेको बुझिएको छ।
चैतको अन्तिममा नै पक्राउ पूर्जी जारी भएका देउवा दम्पत्ती सिंगापुर हुँदै हङकङ पुगेको र त्यहिँ बसेको भन्ने चर्चाबीच कारण पहिल्याइएको हो।
नेपाल र हङकङबीच हालसम्म सुपुर्दगी सन्धि भएको छैन। इन्टरपोलको ‘रेड नोटिस’ आफैँमा पक्राउ पुर्जी होइन, यो केवल एउटा ‘अनुरोध’ मात्र हो।
सुपुर्दगी सन्धि नभएको अवस्थामा हङकङले आफ्ना कानुन र कूटनीतिक स्वार्थका आधारमा आरोपीलाई बुझाउन अस्वीकार गर्न सक्छ। सन्धि नभएकै कारण विगतमा सहकारी ठगीका आरोपी जिबी राईलाई मलेसियाबाट ल्याउन नसकिएको उदाहरण छ।
हङकङ एक विश्वव्यापी वित्तीय केन्द्र हो। धेरै देशहरूले आफ्नो मुलुकमा ठूलो लगानी गरेका वा व्यावसायिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई सहजै सुपुर्दगी गर्दैनन्।
देउवा परिवारको हङकङमा रहेको भनिएको व्यावसायिक लगानी र सम्बन्धका कारण त्यहाँको प्रशासनले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न वा निष्कासन गर्न आनाकानी गर्न सक्छ।
जबसम्म आरोपीले हङकङको स्थानीय कानुन उल्लंघन गर्दैनन्, तबसम्म उनीहरूलाई सुरक्षित आश्रय (सेफ हेवन) मिल्ने सम्भावना रहन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र इन्टरपोलको विधान (धारा ३) ले राजनीतिक, सैन्य वा धार्मिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न निषेध गर्छ।
देउवा दम्पतीले आफूमाथि लगाइएको मुद्दालाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रमाणित गर्न सकेमा इन्टरपोलले रेड नोटिस नै खारेज गर्न सक्छ।
देउवाले आफूलाई ‘खुला किताब’ भन्दै आएकाले यो विषय कानुनी भन्दा राजनीतिक बढी देखिने जोखिम छ।
इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गर्नुअघि मुद्दाको गम्भीरता र प्रमाणको पर्याप्तता हेर्छ। हालै इन्टरपोलले नेपालले पठाएका कागजात अपुग भएको भन्दै फिर्ता पठाउनुले के संकेत गर्छ भने, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रमाणित गर्न नेपालको अनुसन्धान अझै फितलो छ। ठोस प्रमाणविना रेड नोटिस जारी भइहाले पनि त्यसले कानुनी वैधता पाउन कठिन हुन्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई तीव्रता दिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रियाको जटिलताले देउवा दम्पतीको सुपुर्दगीलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
