बैंकर संघको आपत्ति, “निक्षेपकर्ताको रकम जोगाउनु अपराध होइन”

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे लाई स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएपछि बैंकिङ क्षेत्र तरंगित बनेको छ । बैंकर्स तथा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाले यो कदमले सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीमै नकारात्मक सन्देश गएको बताएका छन् ।

बैंकरहरुको साझा धारणा अनुसार, यदि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति, प्रचलित कानुन तथा स्थापित प्रक्रिया पालना गरेर धितो लिलाममार्फत ऋण असुली गर्दा समेत बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पक्राउ पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने भोलि अन्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि यस्तै जोखिममा पर्न सक्नेछन् । “त्यसको ग्यारेन्टी कसले लिने ?” भन्ने प्रश्न अहिले बैंकिङ वृत्तमा व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार बैंकले सर्वसाधारणको बचत अर्थात् निक्षेपको सुरक्षा गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व वहन गरिरहेको हुन्छ । ऋण प्रवाह गरेपछि सो रकम असुली गर्न नसकिए अन्ततः जोखिम निक्षेपकर्ताकै रकममा पर्ने भएकाले धितो व्यवस्थापन र लिलामी प्रक्रिया बैंकको नियमित जिम्मेवारीभित्र पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित राख्न गरिएको प्रक्रिया नै अपराधसरह व्यवहार गरिनु उचित नहुने तर्क बैंकिङ क्षेत्रको छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक ले पनि जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रचलित कानुन, विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) को दफा ५७ तथा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकारअनुसार नै सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ । बैंकका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति तथा कर्जा असुली निर्देशिकाको पूर्ण पालना गर्दै कानुनी प्रक्रिया अनुरूप स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलाम गरिएको हो ।

बैंकले अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सम्पूर्ण कागजात, विवरण तथा सहयोग समयमै उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । साथै आगामी दिनमा पनि कानुनी प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

बैंकका अनुसार २०८२ असोज ३ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित दूरसञ्चार उपकरण तथा अन्य सामग्री लिलाम बिक्री गरिएको थियो । उक्त लिलामबाट प्राप्त कुल ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण अन्तर्गतको कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको छ । बाँकी रहेको ३८ करोड रुपैयाँ भने सम्बन्धित निकायबाट खाता रोक्का रहेकाले बैंकको मोनेटरी खातामा सुरक्षित राखिएको बैंकले जनाएको छ ।

बैंकका अनुसार उक्त रकम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित उपकरण जडान भएका घर–जग्गाधनीलाई स्मार्ट टेलिकमले तिर्न बाँकी घरभाडा, विद्युत महसुललगायतका दायित्व भुक्तानीका लागि सुरक्षित राखिएको हो । सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणसहित माग आएपछि सोहीअनुसार क्रमिक रूपमा भुक्तानी गरिने बैंकको भनाइ छ ।

यस घटनापछि बैंकिङ क्षेत्रभित्र एउटा गम्भीर बहस सुरु भएको छ—यदि कानुनअनुसार गरिएको कर्जा असुली प्रक्रियामै अनुसन्धान निकायले यसरी हस्तक्षेप गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खराब कर्जा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? बैंकर्सहरूका अनुसार यसले वित्तीय क्षेत्रको मनोबल कमजोर पार्नुका साथै भविष्यमा जोखिमपूर्ण कर्जा व्यवस्थापनमा समेत असर पार्न सक्छ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक ले भने जारी अनुसन्धान प्रक्रियाले दैनिक बैंकिङ सेवा, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित, शेयरधनीको विश्वास तथा ग्राहक सेवामा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने जनाएको छ । बैंकले आफ्ना निक्षेपकर्ता, ग्राहक, शेयरधनी तथा नेपाल राष्ट्र बैंक प्रति निरन्तर सहयोग, सद्भाव र विश्वासका लागि आभार समेत व्यक्त गरेको छ ।