बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
हुकुम्बासीलाई आहत, सुकुम्बासीलाई राहत
मंगलबार, बैशाख २२ २०८३
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारा र सार्वजनिक जग्गामा दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेका अवैध संरचना र अव्यवस्थित बस्तीहरूमाथि वर्तमान सरकारले ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ सुरु गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारले काठमाडौंलाई व्यवस्थित बनाउने र सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने अभियानलाई राष्ट्रिय गौरवको विषयका रूपमा अघि बढाएको छ।
यस कदमले केवल भौतिक संरचना मात्र भत्काएको छैन, बरु नेपालको राजनीतिमा वर्षौँदेखि चल्दै आएको ‘सेटिङ’ र बिचौलिया तन्त्रलाई समेत कडा चुनौती दिएको छ।
गत वैशाख १३ गतेदेखि सुरु भएको यो अभियानअन्तर्गत थापाथली, सिनामंगल, शान्तिनगर र मनोहरा किनाराका अवैध संरचनाहरू धमाधम हटाइएका छन्।
काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणका अनुसार, पहिलो चरणमा उच्च जोखिममा रहेका नदी किनाराका बस्तीहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसपटकको डोजर केवल भौतिक संरचना भत्काउन मात्र सीमित छैन, यसले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने ‘हुकुमबासी’ र वास्तविक सुकुम्बासीबीचको रेखा कोर्ने प्रयास समेत गरेको छ।
अहिलेसम्म करिब ४० प्रतिशत संरचनाहरू शान्तिपूर्ण रूपमा हटिसकेका छन्। सुरक्षाकर्मीहरूले बल प्रयोग गर्नुको साटो स्थानीयलाई सामान सार्न र सुरक्षित स्थानमा जान सहयोग गरिरहेका दृश्यहरूले राज्यको शैली फेरिएको संकेत गर्छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्– “सार्वजनिक जग्गामा कसैको रजाइँ चल्दैन, तर राज्यले नागरिकको मानव अधिकारको सम्मान भने अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ।“
यस अभियानको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पुराना राजनीतिक दलहरूको ‘भोट बैंक’ मा परेको देखिन्छ। दशकौँसम्म सुकुम्बासीका नाममा राजनीति गर्ने, आफ्ना कार्यकर्तालाई लालपुर्जाको लोभ देखाउने र बिचौलियामार्फत सरकारी जग्गा खरिद–बिक्री गर्ने सञ्जाल अहिले अत्तालिएको छ।
अवैध बस्तीहरूमा १६ कोठे पक्की घर बनाएर भाडा असुल्ने र सुकुम्बासीकै नाममा राजनीति गर्ने नारायण परियार जस्ता पात्रहरू पक्राउ पर्नुले यो अभियानको गहिराई पुष्टि गर्छ।
बिचौलिया दीपक भट्टहरूमाथिको कानुनी कारबाही र अवैध बस्तीको उठिबासले दलाल पूँजीवादको जरा हल्लाइदिएको छ। हिजोसम्म सिंहदरबारको सिरानीमा बिचौलिया राखेर सत्ता चलाउनेहरू आज सुकुम्बासीको ‘रोदन’ देखाएर भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजिरहेका छन्, तर सरकारको दृढ अडानले उनीहरूको ’राजनीतिक पसल’ बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ।
बालेन सरकारले यो कदममार्फत एउटा नयाँ सन्देश दिन खोजेको छ– ‘कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ।’ शक्तिशाली पहुँच भएकाहरूले हडपेको जग्गा होस् वा राजनीतिक आडमा बनाइएका बस्ती, सरकारी सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण अब स्वीकार्य हुने छैन।
यद्यपि, यो अभियान केवल भत्काउनुमा मात्र केन्द्रित छैन। सरकारले हटाएका परिवारहरूलाई दशरथ रंगशाला र अन्य अस्थायी सेल्टरहरूमा राखेर तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनको पहिचान गरी उनीहरूलाई व्यवस्थित आवास र रोजगारीको अवसर दिने गृहकार्य सुरु गरेको छ।
अभियानका क्रममा केही पीडादायी घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। घरवारविहीन हुँदाको मनोवैज्ञानिक सन्तापले कतिपयलाई आत्महत्याको बाटो रोज्ने स्थितिमा पु¥याएको छ। यस विषयमा मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले पनि क्विक रेस्पोन्स मार्फत बालबालिकाको शिक्षा र ज्येष्ठ नागरिकको भरणपोषणको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने चुनौती छ।
काठमाडौंका नदी किनाराको सफाइ केवल सहरको सौन्दर्यीकरण मात्र होइन, यो नेपालको सुशासनको अग्निपरीक्षा पनि हो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको यो ‘बोल्ड’ कदमले वर्षौँदेखिको अव्यवस्थालाई चिर्ने हिम्मत गरेको छ। यदि सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सक्यो र ‘हुकुमबासी’ हरूको सञ्जाल सदाका लागि अन्त्य गर्न सक्यो भने, यो नेपालको आधुनिक इतिहासमा एउटा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ।
