काठमाडौँ । सरकारले २०६२/०६३ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको छ। आयोगमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्। आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय दिने कार्यसूचीअनुसार यो निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यस्तो आयोग गठन गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन्। साथै, वर्तमान मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाइसकेको र अब विगतका पदाधिकारीहरूको निष्पक्ष छानबिन हुने जनाइएको छ।
जेन–जी आन्दोलनबारे अध्ययन गर्न छुट्टै समिति
मन्त्रिपरिषद्ले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही गर्ने वा नगर्ने विषयमा अध्ययन गर्न पनि समिति गठन गरेको जनाएको छ। पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआइजी सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन्।
यसअघि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रिहा गरिएको थियो। सुरक्षाकर्मीको हकमा भने थप अध्ययनपछि निर्णय गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ।
अन्य निर्णयहरू पनि पारित
बैठकले शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी काम टुंग्याउन स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १० लाख स्विस फ्र्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। साथै, नेपाल–भारतबीच भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ र ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरिएको छ। त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारी तथा देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई अन्तःशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय पनि गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।
