सरकारको “विचौलिया हटाउने” अभियान : सुसासनतर्फको यात्रा कि नयाँ अन्योल ?

नेपालमा पछिल्लो समय सरकारले “विचौलिया हटाउने” अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। यसलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्—किनभने वर्षौंदेखि राज्यका सेवा–प्रणालीहरूमा जरा गाडेर बसेका अनौपचारिक दलाल, सेटिङ, र अवैध लाभ लिने समूहहरूले जनतालाई हैरान बनाइरहेका थिए। तर, यस अभियानसँगै केही यथार्थपरक प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्, जसको उत्तर स्पष्ट रूपमा नआउँदा जनतामा अन्योल बढिरहेको देखिन्छ।

“विचौलिया” भनेको के हो ? सामान्य भाषामा, “विचौलिया” भन्नाले सेवा दिने संस्था र सेवा लिने नागरिकबीच अनावश्यक रूपमा प्रवेश गरेर लाभ लिने व्यक्ति वा समूहलाई जनाउँछ। उदाहरणका लागि: सरकारी काम छिटो गराइदिने भन्दै पैसा लिने दलाल। अनुमति, लाइसेन्स, वा करसम्बन्धी काममा सेटिङ मिलाउने व्यक्ति । यस्ता गतिविधि निश्चित रूपमा गैरकानुनी र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित हुन्छन्। तर अहिले उठिरहेको प्रश्न के हो भने— डिजिटल सेवा शुल्क (service charge) पनि विचौलियाकै रूपमा गन्ने कि होइन ? डिजिटल सेवा शुल्क : विचौलिया कि सेवा सुविधा ? आजको डिजिटल युगमा हामीले बिजुलीको बिल, खानेपानी, फोन र अन्य सेवाहरू मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, वा भुक्तानी एप मार्फत तिर्न सक्छौं। यस्ता सेवामा केही रकम “सेवा शुल्क” का रूपमा लिइन्छ।

तर त्यो शुल्क न्याय संगत कति को छ ?

यो शुल्क किन लिइन्छ ? प्रविधि सञ्चालनको लागत सुरक्षा प्रणाली। नेटवर्क र प्लेटफर्मको विकास। प्रयोगकर्तालाई सजिलो सेवा प्रदान गर्ने सुविधा यसलाई सीधै “विचौलिया” भन्न मिल्दैन। किनभने:। यो सरकारी प्रणालीसँग आधिकारिक रूपमा जोडिएको सेवा हो। यसले समय, यात्रा खर्च, र झन्झट कम गर्छ। पारदर्शी हुन्छ (रेकर्ड हुन्छ)। त्यसैले, डिजिटल सेवा शुल्क । सुविधा शुल्क (legitimate cost) जबकि विचौलिया = अवैध लाभ लिने तत्व हो । यिनको स्पष्ट भिन्नता बुझाउनु सरकारको दायित्व हो। समस्या कहाँ देखियो ?

सरकारले जब “विचौलिया हटाउने” कडा कदम चाल्छ, तर स्पष्ट दिशानिर्देश नदिँदा। जनता अन्योलमा पर्छन् ।व्यवसायीहरू डराउँछन् । सेवा प्रदायकहरू असमञ्जसमा पर्छन्। जस्तै: निजी विद्यालयको शुल्क मापदण्ड सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको भूमिका । रात्रीकालीन व्यवसाय सञ्चालनका नियम । यी विषयमा अस्पष्टता हुँदा “नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा भ्रम” देखिन्छ।

यस्ता सुधारका प्रयास अन्य देशहरूले पनि गरेका छन्। केही उदाहरण हेर्दा नेपालले सिक्न सक्ने धेरै कुरा छन्।
सिंगापुरले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विश्वमै उदाहरणीय सफलता पाएको छ। त्यहाँ: सबै सरकारी सेवा डिजिटल र पारदर्शी छन् सेवा शुल्क स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरिएको हुन्छ। कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन पाइँदैन । जनताले कुनै “विचौलिया” प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नै हुँदैन। भारतले “Digital India” अभियान अन्तर्गत:। सरकारी सेवा अनलाइन बनायो UPI जस्तो भुक्तानी प्रणाली लागू गर्‍यो॥ तर सुरुमा: सेवा शुल्क र नियम स्पष्ट नहुँदा अन्योल भएको थियो ॥पछी सरकारले स्पष्ट गाइडलाइन जारी गर्‍यो । कुन शुल्क वैध र कुन अवैध भन्ने छुट्यायो ॥ परिणाम: डिजिटल सेवा बढ्यो, तर विचौलिया घट्यो।

एस्टोनिया विश्वकै सबैभन्दा डिजिटल सरकार भएको देश मानिन्छ। त्यहाँ: ९९% सरकारी सेवा अनलाइन । कुनै पनि प्रक्रिया पारदर्शी । नागरिकले आफ्नो डेटा ट्र्याक गर्न सक्छ।परिणाम: विचौलिया प्रणाली लगभग समाप्त।त्यसैले नेपालमा के गर्नुपर्छ ? नेपालमा सरकारको उद्देश्य सकारात्मक छ। तर, सफल बनाउन केही महत्त्वपूर्ण कदम आवश्यक छन्:
स्पष्ट कानुनी परिभाषा॥ “विचौलिया” को स्पष्ट कानुनी परिभाषा दिनु । सेवा शुल्क र अवैध शुल्क छुट्याउनु।
नागरिक वडापत्र (Citizen Charter) प्रत्येक कार्यालयले सेवा, समय, र शुल्क स्पष्ट लेख्नुपर्छ । डिजिटल र भौतिक दुबै माध्यममा उपलब्ध गराउनु । प्रवक्ताबाट आधिकारिक सूचना हरेक निर्णय लिखित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हल्ला र अफवाहलाई रोक्न नियमित जानकारी दिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रसँग समन्वय बैंक, डिजिटल वालेट, विद्यालय, व्यवसायीहरूसँग छलफल। नीति लागू गर्नु अघि स्पष्ट निर्देशन
जनचेतना। नागरिकलाई बुझाउने—“कुन शुल्क तिर्नु ठीक हो, कुन होइन” निजी विद्यालय र अन्य क्षेत्रको अन्योल
अहिले निजी विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, र व्यवसाय क्षेत्रमा: शुल्क मापदण्ड,नियमन, सञ्चालन प्रक्रिया यी सबैमा अन्योल देखिएको छ।यस्तोमा यदि नीति स्पष्ट नभए: लगानीकर्ता डराउँछन्॥ सेवा गुणस्तर घट्न सक्छ॥ रोजगारमा असर पर्न सक्छ। यदि स्पष्टता आयो भने: स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्छ। सेवा गुणस्तर सुधार हुन्छ। जनताको विश्वास बढ्छ।सरकार र जनता बीच विश्वासको पुल वन्न सहज हुन्छ । सरकारको कुनै पनि सुधार कार्यक्रम सफल हुनको लागी विश्वास (Trust) सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो।विश्वास कसरी बन्छ ? पारदर्शिता ,नियमित सूचना, स्पष्ट नीति, समान व्यवहार, यदि सरकार र जनता बीच गलतफहमी भयो भने: राम्रो नीति पनि विवादमा पर्न सक्छ। सही दिशा, तर स्पष्टता आवश्यक
सरकारको “विचौलिया हटाउने” अभियान निस्सन्देह सही दिशामा उठाइएको कदम हो। यसले: भ्रष्टाचार घटाउने,सेवा सहज बनाउने, सुसासन स्थापना गर्ने तर, स्पष्ट जानकारी बिना सुधार अपूर्ण हुन्छ। यसैले: सेवा शुल्क र विचौलियाको भिन्नता स्पष्ट गर्नुपर्छ। प्रत्येक निर्णय लिखित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नागरिकलाई अन्योलमा पार्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।

अन्तिम सन्देश॥ आजको परिवर्तित अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।सरकारले नीति बनाउँछ, तर त्यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी जनता र निजी क्षेत्रको पनि हो।

सुसासन केवल कानूनले होइन, स्पष्टता र विश्वासले स्थापित हुन्छ।”यदि सरकार र जनता बीच पारदर्शी संवाद कायम रह्यो भने: कुनै पनि विरोधको ठाउँ रहँदैन,अफवाह फैलिन पाउँदैन देश सही दिशामा अगाडि बढ्छ।
यसैले, सुधारको यात्रा जारी रहोस्—तर स्पष्टता, संवाद र विश्वासका साथ।

-अरुण राज सुमार्गी
(सामाजिक विश्लेषक तथा समावेशी विकास अभियन्ता)
#arunrajsumargi