काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई अनुशासित, परिणाममुखी र यथार्थपरक बनाउन सुरु भइसकेका तथा क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। नयाँ योजना प्रस्ताव गर्दा भने लाभ–लागत विश्लेषणसहित पूर्ण पूर्वतयारी भएका आयोजनामात्र समावेश गरिनेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमाका लागि ‘चेकलिस्ट’ तयार पार्दै मन्त्रालयहरूसँग प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग छलफल हुने कार्यसूची रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलले जानकारी दिए ।
भोलि बुधबार वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्रालयसँग छलफल हुने जनाइएको छ। यसअघि आयोगले विभिन्न मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक चरणको छलफल गरिसकेको छ।
आयोगका अनुसार आगामी बजेटमा तत्काल कार्यान्वयनमा जान सक्ने, छिटो प्रतिफल दिने र तयारी पूरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई मात्र प्राथमिकता दिइनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा सुरु भएका र क्रमागत योजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी छिटो सम्पन्न गर्ने रणनीति अपनाइनेछ।
मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव पेश गर्दा चालु वर्षका आयोजना तथा कार्यक्रमको भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण, कार्यान्वयनका समस्या तथा चुनौतीको विश्लेषण अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ। साथै, आयोजना बैंकमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा बहुवर्षीय योजनाको अवस्था पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), लागत अनुमान, जग्गा प्राप्ति, कार्यतालिका र खरिद योजना अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ। आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले अधुरा तथा रुग्ण आयोजनाको पुनरावलोकन र पुनर्संरचना गर्ने, आवश्यक परे खारेज गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। यसले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका योजनाको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। सोहीअनुसार बजेटलाई १६औँ योजनासँग तालमेल मिलाएर अघि बढाइनेछ।
यद्यपि, बजेट प्रस्ताव गर्ने समयसीमा केही लचक बनाइएको छ। नयाँ सरकारले पर्याप्त तयारी गर्न नसकेकाले मन्त्रालयहरूलाई योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने समय थप गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
