नेपालको राजनीतिक इतिहास त्याग, बलिदान र निरन्तर परिवर्तनको लामो यात्राले भरिएको छ। हाम्रा पुस्ताले जहानियाँ शासनविरुद्धको आन्दोलनदेखि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, बहुदलीय व्यवस्थाको उदय हुँदै गणतन्त्र स्थापनासम्मका सबै मोडहरू नजिकबाट देख्यो, भोग्यो र स्वीकार गर्यो। हरेक परिवर्तनलाई नेपाली जनताले आशा, उत्साह र उज्यालो भविष्यको ढोकाजस्तै माने। तर आज एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामु उभिएको छ—व्यवस्था त बदलियो, तर नियत किन बदलिन सकेन?
जहानियाँ शासन अन्त्य हुँदा हामीले जनता सार्वभौम हुने सपना देख्यौँ। पञ्चायत ढलेपछि बोल्ने, लेख्ने र रोज्ने स्वतन्त्रता संस्थागत हुने विश्वास गर्यौँ। बहुदलीय व्यवस्था आयो, राजनीतिक चेतनाको विस्तार भयो, नयाँ दल जन्मिए, जनआन्दोलन भयो र अन्ततः गणतन्त्र स्थापना भयो। इतिहासको दृष्टिले यी परिवर्तनहरू गौरवपूर्ण छन्। तर करिब ७५ वर्षको राजनीतिक यात्रामा कति नेपालीले ज्यान गुमाए, कति सपना अधुरै रहे—यो तथ्य आफैंमा गहिरो आत्ममन्थनको विषय बनेको छ।
आज पनि हामी पुरानै मानसिकता, पुरानै कार्यशैली र पुरानै शासन संस्कारमै अल्झिरहेका छौँ। मुलुकी ऐनदेखि राज्य सञ्चालनको व्यवहारसम्म समयअनुसार सुधार नगर्दा, देश जसले चलाए पनि उही बाटोमा घुमिरहने अवस्था देखिन्छ। शासन प्रणाली फेरिए, संविधान फेरिए, तर सेवा भाव, नैतिकता र जवाफदेहितामा अपेक्षित परिवर्तन आएन। परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार मौलायो, राज्य संयन्त्र जनताको सेवकभन्दा सीमित समूहको स्वार्थपूर्तिको औजार बन्दै गयो।
आज नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि विकास, लगानी र सम्भावनाभन्दा बढी लुट, गुटबन्दी र अस्थिरतासँग जोडिन थालेको छ। उद्योग–धन्दा र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्प होइन बाध्यताको रूपमा स्वीकार गरियो। यसले राज्य प्रणालीलाई कमजोर, नेतृत्वलाई अविश्वसनीय र जनआस्थालाई खस्कँदो बनायो। सबैभन्दा ठूलो चोट भने युवाहरूको मनोबलमा पर्यो।
यही निराशाको भूमरीमा फेरि आन्दोलनका नारा सुनिन थालेका छन्। फेरि “नयाँ अनुहार”, “नयाँ एजेन्डा” र “पूर्ण परिवर्तन” का सपना देखाइँदै छन्। तर बोतल फेरिए पनि भित्र उही रक्सी हुने त होइन भन्ने आशंका जनतामा गहिरिँदै गएको छ। विगतका अनुभवले जनतालाई अब सजग र सचेत बनाइसकेको छ।
यही सन्दर्भमा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठ्छन्—
लोकतन्त्र आयो, जनता किन हारिरहे?
सत्तामा बस्ने वर्ग सुरक्षित रहँदा, जनता किन असुरक्षित भए?
संविधान बलियो भनियो, तर नागरिकको भरोसा किन कमजोर हुँदै गयो?
सुरक्षा निकाय र कानुनी प्रणाली किन कमजोर बनाइए?
यी प्रश्नहरूको उत्तर केवल व्यवस्था दोषी ठहर गरेर पाइँदैन। मूल समस्या व्यवस्थाभन्दा गहिरो छ—समस्या नियतमा छ। जब नेतृत्वको नियत स्वच्छ हुँदैन, तब उत्कृष्ट संविधान पनि कागजमै सीमित हुन्छ। जब राजनीति सेवा होइन, पेशा बन्छ, तब लोकतन्त्र केवल संख्याको खेलमा सीमित हुन्छ।
तर निराशामै टुंग्याउनु नेपाली इतिहासप्रति अन्याय हुनेछ। किनकि यही जनताले हरेक परिवर्तन सम्भव बनाएका हुन्। यही समाजसँग गलत नेतृत्वलाई सच्याउने सामर्थ्य अझै बाँकी छ। अबको आवश्यकता व्यवस्था फेरि बदल्ने होइन, व्यवस्थाभित्रको नियत बदल्ने हो। अबको आन्दोलन सडकमा भन्दा बढी सोचमा हुनुपर्छ। राजनीति नाराभन्दा बढी नैतिकतामा आधारित हुनुपर्छ। नेतृत्व उमेर वा पदले होइन, उत्तरदायित्व र चरित्रले मापन हुनुपर्छ।
आज जनताले चमत्कार होइन, चरित्र खोजिरहेका छन्। भाषण होइन, व्यवहार खोजिरहेका छन्। क्रान्ति होइन, स्थायित्व खोजिरहेका छन्। कार्यकर्ता पोस्ने होइन, जनता सेवा गर्ने राजनीति आजको आवश्यकता हो। दल बलियो बनाउने नाममा जनता ढोस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै, समर्थकभन्दा माथि जनतालाई राख्ने नेता आज देशले खोजिरहेको छ।
अन्ततः परिवर्तनको सार व्यवस्था बदल्नुमा होइन, मानसिकता बदल्नुमा हुन्छ। नेपालले धेरै आन्दोलन देख्यो, अब जिम्मेवार राजनीति देख्न चाहन्छ। नेपालले धेरै सहिद दियो, अब परिणाम खोजिरहेको छ। यही चेतनाले निर्देशित भए मात्र भविष्यका पुस्ताले हाम्रो समयलाई प्रश्न होइन, उदाहरणका रूपमा सम्झनेछन्।
