शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
बुधबार, कार्तिक १२ २०८२
काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका पाँच उच्च अधिकारीहरूको पासपोर्ट रोक्का र विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय र ‘जेन–जी’ घटनासम्बन्धी गौरिबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै रिट पेश गरेका हुन्। आयोगले २०८२ असोज १२ गते गरेको निर्णय र त्यसपछिको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार ओली, लेखक, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्वराष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा र पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको पासपोर्ट रोक्का र विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
रिट निवेदनमा उक्त निर्णय संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र फौजदारी कानुनका आधारभूत मान्यताविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। निवेदकका अनुसार, सरकारको कदमले संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक), धारा १८ (समानताको हक) र धारा १९ (सञ्चारको हक)मा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारहरू उल्लङ्घन गरेको छ।
रिटमा भनिएको छ, “कुनै पनि नागरिकलाई विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, राजनीतिक दल वा संघसंस्था खोल्ने तथा देशको जुनसुकै भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ, तर सरकारले गरेको निर्णयले यी सबै अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छ।”
निवेदनमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएको र मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको स्मरण गराउँदै उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत रहेको तर्क गरिएको छ।
अधिवक्ता सिलवालले उत्प्रेषण आदेशमार्फत पासपोर्ट रोक्का गर्ने सरकारी निर्णय र सम्बन्धित पत्रहरू खारेज गर्न तथा भविष्यमा यस्ता गैरकानुनी रोक नलगाउन परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन\।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियामा रहेको र हाल अध्ययनको क्रममा रहेको छ।
