बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
२०८४ मा २०६४ फर्काउने अभियानमा धक्का लाग्ने संकेत
बुधबार, भाद्र ११ २०८२
काठमाडौं । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकर सार्वजनिक मञ्चमा नै आरोपप्रत्यारोपमा उत्रेका छन् ।
शर्माले प्रचण्डलक्षित टिप्पणी पनि गरेका छन्। वर्तमान नेपाली राजनीतिको अग्रगामी रूपान्तरण बहस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै शेषनागले पृथ्वी बोकेको कुरा दन्त्यकथा भइसकेको टिप्पणी गरेका हुन्।
प्रचण्डले साताको बुधवार एक कार्यक्रममा बोल्दै सरकारमा नभए पनि राजनीतिको खाँबो आफैँले थेगेजस्तो लागिरहेको बताएका थिए।
प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अहिले म सरकारको नेतृत्वमा छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता छु। तर देशको राजनीतिको खाँबो मैले छोड्दिए भने भत्किहाल्छ जस्तो लाग्छ। गल्र्यामगुर्लुम ढल्नी पो हो कि जस्तो लाग्छ। पूरै जिम्मा मेरै काँधमा जस्तो लाग्छ।’
त्यसको जवाफ दिँदै शर्माले शेषनाग हल्लिँदा भूकम्प नआउने भन्दै विज्ञानले पृथ्वी किन हल्लिन्छ भन्ने पुष्टि गरिसकेको बताए। उनले प्रचण्डलाई जवाफ दिँदै भने, ‘शेषनागले कहीँ पृथ्वी बोकेको पनि छैन। बोकेको पनि हुँदैन, त्यो त दन्त्यकथा हो। शेषनागले हल्लाइदियो भने भूकम्प आउँछ भन्ने कुरा दन्त्यकथा हो, आज त विज्ञानले अर्कै पुष्टि गरिसक्यो, त्यसकारण यो पृथ्वी चल्छ, केही ढल्दैन। पृथ्वी कसैले छोड्दैमा ढल्दैन।’
प्रचण्ड र जनार्दन शर्माबीच अन्तरविरोधको लामो किस्सा छ।
सन् २०२१ को आठौं महाधिवेशनमा जनार्दन शर्मा ‘महाधिवेशनबाट पदाधिकारी चयन हुनुहोस्’ भन्ने प्रस्ताव राख्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनको पक्षमा थिए। तर, प्रचण्डले स्वयं अध्यक्ष घोषित गरे र पदाधिकारीहरूलाई मनोनयन गरे। यसअघि सिंहंविन्यासले नियुक्ति नीति उल्लङ्घन भएको शर्माको आरोप थियो।
शर्मा महासचिव पदको दाबीमा थिए; तर, प्रचण्डले त्यो पद तेस्रो व्यक्ति (देव गुरुङ)लाई दिएपछि उनी रुष्ट बने। शर्मा पार्टीको विधान र पद्धतिको उल्लङ्घन गर्दै फरक मत राखेका थिए। उनले विधानमा पूरक प्रस्ताव पेस गरे– स्थापना गर्ने पार्टीको नाम, निर्वाचित पदाधिकारी, प्रदेशको स्वायत्तता आदिमा उनको फरक धारणा थियो।
शर्मा आरोप लगाए कि अध्यक्षले पार्टी फुटाउन खोजेको, गुटबन्दी प्रवद्र्धन गरेको आदि कुरा उत्सर्जन गरे।
शर्मा विप्लव तथा घनश्यामसँग मिलेर नयाँ वामपन्थी ध्रुवीकरणको प्रयासमा रहे। यसले प्रचण्ड–शर्मा लागि आन्तरिक चुनौती थप्यो। शर्मा स्थायी समितिमा १४ पृष्ठ लामो लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसमा नेतृत्वको असक्षमता, संगठन कमजोर हुनु आदिको व्याख्या थियो। यसले सम्बन्धमा खटपट थपिदियो।
पछिल्ला स्थायी समिति बैठकहरूमा पार्टीले शर्मा भूमिका नियन्त्रणमा नरेखेको भन्दै आत्मालोचना गर्न सुझाव दिएको थियो। तर शर्मा तयार भएनन्, उल्टै प्रचण्डलाई नै आत्मालोचना गर्नुपर्ने अडानमा देखिए।
शर्मा सार्वजनिक रूपमा प्रचण्डलाई भ्रष्टाचारसँग तुलना गर्नदेखि पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्नबाट रोकिएनन्।
पार्टीभित्र प्रशासकीय नेतृत्वमा लगातार ३६ वर्षदेखि एकरूप नेतृत्व गर्दै आएको प्रचण्डका लागि शर्मा ‘मुख्य खतरा’ बनेका छन्। यसको कारण उनी सक्रिय संगठनिक अभियान चलाउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।
कतिपय नेता र स्थायी समितिका सदस्यहरूले शर्मा पार्टी बाहिरका माध्यमबाट सम्हाल्ने, गुटबन्दी प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै आलोचना गरेका छन्। यस्ता विषयले प्रचण्ड र शर्माबीच दूरी क्रमशः बढिरहेको प्रतीत भएको छ।
माओवादि भित्रको आन्तरिक किचलोले चुनावी राजनीति पनि पेचिलो बन्ने सम्भावना बढेको छ। मिशन २०८४ भनेर सबै दल कम्मर कसेर लागि परेका छन्। चौथो राष्ट्रिय शक्ति बनेको रास्वपाको यहि गतिको हल्ला चलिरहेको खण्डमा तिन दललाई गम्भिर असर पर्ने देखिन्छ । कांग्रेस एमालेको साइजमा परिवर्तन आउन सक्ला। केही साना होलान्। केही क्षति पनि होला। तर यी दल बानी परेका छन्।
०६४ माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्दा कांग्रेस र एमाले नराम्रोसँग खुम्चिएका थिए। तर, उनीहरु ०७० सालको चुनावमा माओवादीलाई नै सीमित साइजमा ल्याएर पहिलो र दोस्रो दल बनेका थिए। गत केन्द्रको निर्वाचनमा माओवादी ठूलो गठबन्धन बनाउँदा पनि ३२ सिटमा खुम्चिनु परेको थियो। उसको हाराहारीमा आएको रास्वपा अहिले आक्रामक रुपमा सडकमा, समुदायमा छिरिरहेका कारण जरा गाडेका कांग्रेस र एमालेलाई अपेक्षित क्षति भए पनि माओवादीमा अनपेक्षित हुने देखिन्छ।
स्थानिय तहको निर्वाचनको मतपरिणामले हौसिएको माओवादि अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पनि पुगेको छ । संसदमा भिजिट भिसा प्रकरणमा गरिएको सहमतिले समेत जनतामा माओवादि प्रति गरिएको विश्वास क्रमश ओरालो लाग्दैछ । प्रचण्ड प्रधामन्त्री भएपछि गरिएका जनउत्तरदायी कामले माओवादि ग्राफ बढे्को हो । तर पछिल्लो समयमा राष्ट्रराजनितिमा लिनुपर्ने अडान र आन्तरिक किचलोले माओवादिले कमाएको लोकप्रियता क्रमश कम हुदै गएको छ । २०८४ मा २०६४ फर्काउने अभियानमा धक्का लाग्ने संकेत देखिएको छ ।
